नागपूर : जम्मू-काश्‍मीरच्या संविधानानुसार (पाकिस्तान व्याप्त काश्‍मीर) पीओके करतासुद्धा विधानसभेच्या जागा राखीव होत्या. यामुळे त्याचा आपल्याशी संबंध होता. केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द करून पीओकेचा भारताशी असलेले संबंध तोडले आहेत. यामुळे पीओकेचा संबंध संपला. ज्या जागेसाठी लाखो सैनिक शहीद झाले. ते पीओके पाकिस्तानला दानात दिले का, असा सवाल करीत याचा खुलासा सरकार, भाजप आणि आरएसएसने करावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
ऍड. आंबेडकर म्हणाले की, पीओके आणि जम्मू-काश्‍मीरदरम्यान आता एक नियंत्रण सीमारेषा आहे. शिमला करार आणि त्यापूर्वी झालेल्या करारानुसार ही नियंत्रण रेषा आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण सीमारेषा मानण्यात येत नव्हती. कलम 370 रद्द केल्याने या नियंत्रण रेषा व जागेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ही नियंत्रण सीमारेषा आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण सीमारेषा झाली का, याचाही खुलासा सरकारने केला पाहिजे. कारण हे रद्द झाल्याने नियंत्रण सीमारेषा ही आंतरराष्ट्रीय सीमोरषा झाल्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा आहे. त्यामुळे नेमकी परिस्थिती काय आहे, याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले पाहिजे. हे कलम रद्द केल्याने आसाम, नागालॅंड, मिझोरम, मेघालयसह अनेक राज्यांना देण्यात आलेला विशेष दर्जाही आपोआप संपुष्टात येईल. मराठवाडा, विदर्भाला देण्यात आलेला विशेष दर्जाही जाईल. पूर्वोत्तराकडील राज्यात सुरू असलेल्या विरोधाला चीनचे समर्थन आहे. या सर्व संघटना एकएकट्या लढत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अक्‍साई चीन भारताचा हिस्सा असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे चीन या सर्वांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करेल, असेही ते म्हणाले. एक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी भाजप सरकारने अनेक प्रश्‍न निर्माण केले आहे. अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी लावला. अक्‍साई चीनच्या क्षेत्रात चीनकडून ब्रह्मपुत्रा नदीवर अनेक धरणं तयार करण्यात येत आहे. हे धरण तयार झाल्यावर ब्रह्मपुत्रा नदी बारमाही राहणार नसून फक्त पावसाळ्यापुरती मर्यादित राहील. यामुळे अनेक राज्य तुटतील. केशवानंद भारती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात हे पाऊल असल्याने न्यायालयात टिकणार नाही, असे जाणकार सांगत असल्याचे ते म्हणाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कमल 370 च्या विरोधात होते. त्यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. त्यावेळी लोकांनी भारताला मनातून स्वीकार केले होते. आता परिस्थिती जरा वेगळी आहे. संसदेने केलेले सर्व कायदे जम्मू-काश्‍मीर सरकारने स्वीकारले आहेत. यामुळे तिथे जागा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. बिल्डरांच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचीही चर्चा आहे.
-ऍड. प्रकाश आंबेडकर.