यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नव्या संचालक मंडळाने टॉप 150 थकीत प्रकरण अजेंड्यावर घेतले आहे. या प्रकरणात कुठलाही भेदभाव न करता सक्तीने कर्ज वसुलीचे आदेश बँकेचे अध्यक्ष प्रा. टिकाराम कोंगरे यांनी दिले आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित विभागातील संचालकांनी मध्यस्ती करून कर्जवसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा - ‘डीजिटल फिल्म’च्या माध्यमातून सेवांचे मार्केटिंग; उपराजधानीतील नवउद्योजकांनी घेतली...

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून बिगर शेती थेट कर्ज अनेकांनी घेतले. मात्र, अनेक वर्षांपासून कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यामुळे थकीत रकमेचा आकडा मोठा आहे. सध्या संचालक मंडळांने टॉप 150 प्रकरणातील कर्जवसुली 'टार्गेट'समोर ठेवले आहे. यात जवळपास 97 कोटी रुपये थकीत आहे. ही रक्कम "एनपीए'मध्येच असल्यासारखी होती. ती वसूल करण्यासाठी वसुली मोहीम राबविण्यात येत आहे. यासाठी बॅंकेचे अध्यक्ष तसेच संचालक मंडळांने कठोर भूमीका घेतली आहे. कर्जवसुलीचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहे. काही ठिक़ाणी कर्जवसुली करताना अडचणी येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे संचालक मंडळांनाही मध्यस्थी करण्याची जबाबदारी दिली आहे. अधिकाऱ्यांनाही सक्तीने वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. यवतमाळ विभागात 14 प्रकरणे असून थकीत रक्कम पाच कोटी 16 लाख, दारव्हा 13 प्रकरणे 45 कोटी 55 लाख, पुसद 10 प्रकरण 38 कोटी 50 लाख, पांढरकवडा 12 प्रकरणे सात कोटी 36 लाख तर वणी विभागात तीन प्रकरणे असून थकीत रक्कम 43 लाख 52 हजार आहे. ती वसूल करण्यासाठी मुद्दा लावून धरण्यात आला आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे. 31 मार्चनंतर नवीन पीक कर्ज वाटपाला सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी जुनी वसुली केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांकडून सक्तीने वसुली केली जाणार नाही. मात्र, पीक कर्जाशिवाय इतरही कर्ज वितरित केले आहे. यातील टॉप दीडशे प्रकरणातील 97 कोटींच्या वसुलीवर अधिक जोर दिला जात आहे.  

हेही वाचा - अन् शाळेतील गुरूजी चक्क बनले गांजा तस्कर; वाचून तुम्हालाही बसेल धक्का

वसुलीबाबत कुठलाही भेदभाव होणार नाही. सरसकट वसुली करण्याचा ठराव संचालक मंडळांने घेतला आहे. त्यामुळे टॉप दीडशे प्रकरणातील वसुली सक्तीने होणार आहे. थकबाकीदारांनी बँकेने सुरू केलेल्या योजनेचा लाभ घेऊन कर्जमुक्त व्हावे. 
-प्रा. टिकाराम कोंगरे,  अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती बँक.

आर्णी प्रकरणात सीएंमार्फत चौकशी
आर्णी शाखेतील प्रकरणात तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यानंतर शाखेतील सर्व खात्यांची सीएममार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यात काही तफावत आढळल्यास संबंधितांवर थेट फौजदारी कारवाईचा इशारा जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांनी दिला आहे. त्यामुळे चौकशीत काय बाहेर येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.