अकोला :  सर्वसामान्यांच्या हितासाठी मिनी मंत्रालय म्हणून काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदेला कोर्ट कचेरीचे ग्रहण लागले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा व समस्यांवर वेळ व पैसा खर्च करण्यायेवजी जिल्हा परिषदेला वकिलांचे खिसे गरम करावी लागत आहेत. त्यामुळे डबघाईस आलेली जिल्हा परिषद नागरिकांच्या समस्या सोडवेल अशी शक्यता धूसरच होत आहे. 

अन्यायाची होत असल्याची ओरड करत जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांशी संबंधित कंत्राटदार, शासकीय कर्मचारी व इतर न्यायालयाचे दार ठोठावतात. याव्यतिरीक्त शिक्षकांची भरती, बदली, प्रतिनियुक्तीच्या प्रक्रियेत अन्याय झाल्याचा दावा करीत शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी सुद्धा न्यायालयात धाव घेतात. अनेक प्रकरणांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांकडून न्यायालयात कॅव्हेट (अर्थात न्यायालयाने निर्णय देण्यापूर्वी प्रशासनाला बाजू मांडण्याची संधी देणे) दाखल करण्यात येतात. त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील नागरिकांना सुविधा देण्यायेवजी जिल्हा परिषद प्रशासनाचा वेळ न्यायालयीन कामकाजात खर्च होत आहे.

दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांशी संबंधीत 215 प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच सुनावणी सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यापैकी 76 प्रकरणांमध्ये जिल्हा परिषद प्रशासनाने शपथ पत्रच सादर न झाल्याची बाब उजेडात आली आहे. यात सर्वाधिक 24 प्रकरणं ही आरोग्य विभागाची आहेत. आता न्यायालयीन प्रकरणांबाबतची माहिती उजेडात आली असून, ही प्रकरणं निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. 

असे आहेत न्यायालयात दाखल प्रकरण

• सर्वोच्च न्यायालय -  01 
• उच्च न्यायालय - 81
• महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण - 20
• जिल्हा न्यायालय - 24 
• औद्योगिक न्यायालय - 24
• कामगार न्यायालय - 09
• विभागीय आयुक्त अमरावती - 55
• इतर - 01
• न्यायालयात शपथपत्र दाखल - 139 
• शपथपत्र दाखल नसलेले प्रकरण - 76  
• एकूण - 215