नागपूर - महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेल्यानंतर चांगलीच खळबळ उडाली. त्यानंतर राज्यातील सर्वच पुलांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. आता जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाअंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील पुलांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेला दिले.

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाअंतर्गत जिल्ह्यात रस्ते व पुलांचे बांधकाम केले जाते. जिल्ह्यात जवळपास ५०० छोटे-मोठे पुलांचे बांधकाम या विभागाअंतर्गत करण्यात आले. सध्या या पुलांची स्थिती कशी आहे, किती पूल नादुरुस्त आहेत, किती ठिकाणी निकृष्ट बांधकाम झाले. याची पाहणी करून अहवाल बांधकाम विभागाने गेल्या महिन्यात मुख्य कार्यकारी  अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे सोपविला. त्यानंतर आता ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून बांधकाम विभागाने सादर केलेल्या अहवालाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील पुलांची प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करण्याचे निर्देश दिले.

पाहणी करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर सोपविली. पुलांच्या पाहणीनंतर एकंदर स्थितीचा अहवाल ग्रामविकास विभागाकडे सादर करण्याची सूचना केली. 

पुढील आठवड्यात मुख्य कार्यकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्यातील पुलांची पाहणी करणार असल्याची माहिती आहे. पुलांच्या बांधकामावर सरकार गंभीर असून, त्यादृष्टीने पाहणी केली जात असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

कनिष्ठ अभियंत्यावर टांगती तलवार

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पुलांच्या बांधकामावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कनिष्ठ अभियंत्यावर आहे. परंतु, जिल्ह्यात बऱ्याच ठिकाणी पुलांचे बांधकाम निकृष्ट झाल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे आता सीईओ स्वत: भेटी देऊन पुलांची पाहणी करणार असल्याने काही कनिष्ठ अभियंत्यांवर कारवाई होण्याची शक्‍यता असल्याचे बोलले जाते.

नियम धाब्यावर 

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाअंतर्गत होणाऱ्या बांधकामाची जबाबदारी संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता व अन्य अधिकाऱ्यांवर आहे. विशेष म्हणजे एखाद्या मोठ्या बांधकामाचे स्लॅब टाकताना त्या ठिकाणी कार्यकारी अभियंत्यांना उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. तशी नियमात तरतूद आहे. परंतु, कार्यकारी अभियंत्यावर कामाचा व्याप असल्याने ते उपस्थित राहू शकत नसल्याने नियमांचे उल्लंघन होत आहे.