अकोला : जगभर धुमाकूळ माजविणाऱ्या कोरोना विषाणूने (व्हायरस) जिल्ह्यातही भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. कोरोनाची बाधा झालेल्या एक हजार रुग्णांपैकी 998 रुग्ण बरे होतात. त्यामुळे कोरोनाला घाबरण्याची मुळीच गरज नाही. कोरोनाचा मृत्युदर कमी असला तरी याचा संसर्ग वेगाने होतो म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करुनच कोरोनावर आळा घालता येऊ शकतो. त्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या आहेत. त्यासोबतच ग्रामीण भागात विशेष खबरदारी सुद्धा घेतली जात आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. 

मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या ग्रामीण भागातील नागरिक शहरी भागातील नागरिकांच्या तुलनेत कमी जागरुक असतात. आरोग्याविषयी नागरिकांमध्ये फारशी काळजी नसते. त्यामुळे अशा ठिकाणी कोरोना सारखा विषाणू थैमान घालू शकतो. ही बाब ओळखून जिल्हा परिषद प्रशासनाने कोरोवा विरुद्ध लढ्यासाठी सर्व प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत.

जिल्ह्यातील 31 प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 175 उपकेंद्र व 25 आयुर्वेदीक रुग्णालयं सज्ज करण्यात आली आहेत. संबंधित रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सुविधा, डॉक्टर, कर्मचारी, औषधांचा आवश्‍यक साठा तयार ठेवण्यात आला आहे. परप्रांतासह इतर जिल्ह्यातून आलेले नागरिक कोरोनाग्रस्त असल्याची शक्यता असल्यामुळे आतापर्यंत 19 हजार 484 नागरिकांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी 220 नागरिकांना वैद्यकीय उपचारासाठी संदर्भीत करण्यात आले आहे. निजामुद्दीन येथील मरकजमधून परतलेल्या नागरिकांचा व त्यांच्या संपर्कातील नागरिकांचा सुद्धा शोध घेण्यात येत आहे, अशी माहिती सीईओ डॉ. सुभाष पवार यांनी दिली. 

95 टक्के ग्रामपंचायतींचे सॅनिटायझेशन
कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी आतापर्यंत जिल्ह्यातील 95 टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये सोडियम क्लोराइडची फवारणी (सॅनिटायझेशन) करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींना सुद्धा फवारणी करता यावी यासाठी 14 व्या वित्त आयोगातून निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 

अंबुबॅग व्हेंटिलेशन व क्वारंटाईनची सुविधा
कोरोनाग्रस्त रुग्णाचा उपचार करण्यासाठी व्हेंटिलेटरची आवश्‍यकता असते परंतु जिल्ह्यात मोजकेच व्हेंटिलेटर असल्यामुळे जिल्ह्यातील 31 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अंबुबॅग व्हेंटिलेटर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. त्यासोबतच आवश्‍यकता पडल्यास प्रत्येक तालुक्यात अलगीकरण कक्ष (क्वारंटाईन) स्थापन करण्याची सुविधा सुद्धा सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी गरज भासल्यास शाळांमध्ये अलगीकरण कक्ष उभारण्यात येईल. 

प्रत्येक कुटूंबाचे सर्व्हेक्षण
बाहेर गावावरून आलेल्या प्रवाशाची ट्रॅव्हल हिस्ट्री शोधण्यासह कोरोना संशयीत अथवा ग्रस्त नागरिकांची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. त्यासाठी गावातील प्रत्येक कुटुंबाचे आरोग्य सेवक, अंगणवाडी सेविका व आशांच्या मदतीने सर्व्हेक्षण करण्यात येत आहे. त्यामुळे जोखिमग्रस्त भागातील नागरिकांची माहिती मिळू शकेल. 

मास्क, सॅनिटायझर व औषधांची खरेदी
जिल्हा वार्षिक योजनेतून कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी जिल्हा परिषदेला 3 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामधून वैद्यकीय उपकरणं, मास्क, सॅनिटायझर, अंबुबॅग व्हेंटिलेशन व इतर साहित्यांची खरेदी करण्यात येत आहे. 

बैठकांना कात्री; मोबाईलवर आढावा
कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विविध व्हाट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून त्यांच्याकडून माहिती घेण्यात येत आहे. याव्यतिरीक्त आरोग्य विभागातील रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्याची शासनाला विनंती सुद्धा केली आहे.