नागपूर  - अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेशप्रक्रियेतील गोंधळाबाबत उत्तर दाखल न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना गुरुवारी सुनावणीला व्यक्तिशः हजर राहण्याचे आदेश दिले. 

महापालिका क्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकरावीत केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश दिले जात आहेत. 21 जून रोजी द्विलक्षी अभ्यासक्रमासाठी खुल्या प्रवर्गातील पहिली प्रवेश फेरी पार पडली. परंतु, त्या फेरीत महाल येथील न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालयाचा समावेशच केला नाही. परिणामी, खुल्या प्रवर्गातील ज्या गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांनी न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालयाला प्रवेशासाठी प्रथम पसंतीक्रम दिला होता, त्यांना या महाविद्यालयात प्रवेश घेता आला नाही. त्यांना अन्य महाविद्यालये वाटप करण्यात आलीत. 

न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालयाने यासंदर्भात चौकशी केली असता, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी त्यांना हे तांत्रिक चुकीमुळे घडल्याचे सांगितले. तसेच या महाविद्यालयाचा दुसऱ्या फेरीमध्ये समावेश करण्याची ग्वाही दिली. परंतु, महाविद्यालयाचे समाधान झाले नाही. अधिक खोलात शिरल्यानंतर शिकवणी वर्गांसोबत भागीदारी असलेल्या निवडक कनिष्ठ महाविद्यालयांना गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी मिळावे यासाठी प्रवेशप्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार केल्याचे आढळून आले. परिणामी, न्यू इंग्लिश हायस्कूल असोसिएशन, न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालय व पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्यायाची मागणी केली. यावर न्यायालयाने दोन अधिकाऱ्यांसह शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावून 10 जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकिलाने उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी दोन आठवडे वेळ मागितला. न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली व शिक्षण संचालक आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना स्वत: स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.