नागपूर - जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी न्या. झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. त्या समितीच्या अहवालात माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंबाबत कोणतेही दोषारोपण केलेले नसल्याची माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. 

पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील जमीन आपल्या नातेवाइकांना अधिकाराचा गैरवापर करून दिल्याचा तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर झाला होता. या प्रकरणी खडसेंना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्या राजीनाम्याने राजकीय खळबळ उडाली होती. खडसेंना मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यासाठी चौकशी सुरू केल्याची चर्चा रंगली होती. विरोध पक्षानेही खडसेंचा मंत्रिमंडळातून वगळण्यासाठी हे षडयंत्र आखल्याचा आरोप केला होता. याच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. समितीचे कार्यालय नागपूर येथील रविभवन येथे स्थापित करण्यात आले. 
ही जमीन उद्योग विभागाची असल्याचा दावा करण्यात होता. तर खडसेंनी ही जमीन संपादित झाली नसल्याचे दावा केला होता. 

समितीने पुणे एमआयडीसी, उद्योग तसेच महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे बयाण घेतले होते. प्रत्यक्ष भोसरी येथे जाऊन पाहणी केली होती. त्याचप्रमाणे मंत्रालय आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन कागदपत्राची पाहणी केल्याची माहिती आहे. खडसेंसह महसूल आणि उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही हजेरी लावली होती. 

समितीने चौकशीसाठी आठ महिन्यांपेक्षाचा जास्त वेळ घेतला. समितीच्या अहवालावर खडसेंचे भविष्य अवलंबून असल्याचे सांगण्यात आले. समितीने आपला अहवाल दिला. यात खडसेंवर कोणतेही दोष ठेवण्यात आले नाही. त्यामुळे आता खडसेंचे काय होणार, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

न्या. झोटिंग समितीचा अहवाल आला असून त्याच खडसेंवर कोणतेही दोषारोपण ठेवण्यात आले नाही. जमिनीबाबतचे एक प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. 
- सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री