नागपूर - लोकसभा निवडणुकीच्या कामांसाठी नियुक्त करण्यात आलेले विदर्भातील शिक्षक, प्राध्यापक व शाळा-महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ‘इलेक्‍शन ड्यूटी’ला विरोध दर्शविला आहे.

दोन वेगवेगळ्या याचिकांवरील सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून तीन  एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

वरोरा येथील आनंद निकेतन कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे अरविंद सवाने व इतर १४ कर्मचाऱ्यांनी रीट याचिका दाखल करून परीक्षेमुळे लोकसभा निवडणुकीचे कामे करण्यास विरोध दर्शविला आहे. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी, गोंडवाना विद्यापीठ व महाविद्यालयाला नोटीस बजावून याचिकाकर्त्यांच्या जागांवर पर्यायी व्यवस्था करण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांना वैयक्तिक आदेश जारी करून त्यांची निवडणूक कामांसाठी नियुक्ती करण्यात आल्याचे व त्याकरिता प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

उन्हाळी परीक्षा सुरू झाल्यामुळे निवडणुकीची कामे करणे अशक्‍य आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रदीप वाठोरे यांनी कामकाज पाहिले. अर्जुनी-मोरगाव येथील एसएस महाविद्यालयाचे श्री. भानसे व इतर १९ शिक्षकांनीदेखील न्यायालयात याचिका दाखल केली. प्रिसायडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर आदी जबाबदाऱ्या या शिक्षकांना देण्यात आल्या आहेत. 

मात्र, निवडणुकीचे वेळापत्रक आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक ओव्हरलॅप होत आहे. निवडणुकीच्या कामासोबत बीए, बीकॉम आणि बीसीएच्या परीक्षांचीही कामे देण्यात आली आहेत. परीक्षेसह निवडणुकीची कामे करणे अशक्‍य आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून दोन्ही प्रकरणांमध्ये तीन एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. रवी देशपांडे व न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली. मुख्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ॲड. नीरजा चौबे आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.