नागपूर - वर्दळीच्या एम्प्रेस मॉलमध्ये बेकायदेशीररीत्या वीजनिर्मिती होत असल्याचा दावा याचिकाकर्ते चंदू लाडे यांनी शपथपत्राद्वारे केला आहे. या प्रकल्पासाठी केएसएल कंपनीने कुठलीही परवानगी घेतली नसून नागरिकांचा जीव धोक्‍यात घालण्याचा हा प्रकार आहे, असेही शपथपत्रात नमूद आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीन संबंधित अधिकाऱ्यांना याचे संपूर्ण निरीक्षण करून ५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अग्निशमन सुविधांचा अभाव लक्षात घेऊन एम्प्रेस मॉलला यापूर्वीच असुरक्षित घोषित करण्यात आले आहे. हा मॉल संचालित करणाऱ्या केएसएल ॲण्ड इंडस्ट्रीजला यापूर्वी अनेकदा नोटीसही बजावण्यात आली आहे. यात याचिकाकर्त्यांनी वीजनिर्मितीची गंभीर बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अग्निशमन व नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांसह याचिकाकर्त्यांनी एम्प्रेस मॉलचे निरीक्षण करण्यासाठी भेट दिली. त्यावेळी त्यांना पाच जनरेटर्स, एक हजार लिटर क्षमतेच्या पाच डिझेल टॅंक आणि पाच ट्रान्सफॉर्मर्स तळघरात ठेवलेले आढळले. यासोबतच शॉपिंग मॉलच्या अगदी शेजारी औद्योगिक वीजनिर्मितीचे दोन युनिट्‌सदेखील होते. 

याबाबत संबंधित विभागांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ट्रान्सफॉर्मर्स व जनरेटर्स लावण्यासाठी कुठलीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही.

पीडब्ल्यूडीच्या विद्युत निरीक्षकांनी उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीवरून केएसएल कंपनीने कच्च्या तेलापासून चालणारे ५.८ मेगावॉट्‌सचे दोन औद्योगिक वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याचे नियोजन केले होते, असे याचिकाकर्त्याने शपथपत्रात नमूद केले आहे. परंतु, वीजनिर्मिती किंवा वितरणासाठी कुठलीही परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे पीडब्ल्यूडीच्या विद्युत निरीक्षकाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे या संपूर्ण इमारतीत एसएनडीएलद्वारे केवळ दोनच वीज जोडण्या असून मॉलमधील दुकानदारांना चढ्या भावाने वीज विकली जात असल्याचेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

शपथपत्रातील आक्षेप
 ११.६० मेगावॉटची वीजनिर्मिती करणारे प्रकल्प
 विद्युत पारेषण व वीज वितरणासाठी परवाना नाही
 परवानगीशिवाय कच्च्या तेलाची साठवण
 १९९७ च्या दिल्लीतील उपहार सिनेमागृहातील दुर्घटनेचा दाखला