नागपूर : सरकारी जागेवर करण्यात आलेले अतिक्रमण हटविण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 9) चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी, वरोऱ्याचे तहसीलदार, चंद्रपूर जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरोऱ्याचे गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत, गोपाल कडू यांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठल आनंदराव गिरडकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारने 7 सप्टेंबर 2010 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार सरकारी जागेवरील खासगी अतिक्रमण हटविण्याचे अधिकार तहसीलदार तसेच संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांना आहेत. मात्र, याचे उल्लंघन होत असून खारवाड येथील सरकारी जागेवर गोपाल कडू यांनी अतिक्रमण केल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. या जागेवर घर बांधण्याची परवानगी मागणारे पत्र कडू यांनी सरकारला दिले होते. मात्र, सरकारने त्यांची विनंती नाकारली आहे. त्याउपरही कडू यांनी जागेवरील अतिक्रमण स्वत:हून हटविले नाही. बसस्थानकाजवळ असलेल्या या अतिक्रमणाचा फटका नागरिकांना बसत आहे. बरेचदा अतिक्रमणामुळे वाहतूक खोळंबत असल्याचे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

याचिकेमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरदेखील आक्षेप नोंदविला आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. प्रकाश मेघे यांनी बाजू मांडली. त्यांना ऍड. आरती सिंग यांनी सहकार्य केले.