वणी (जि. यवतमाळ)  : तालुक्‍यातील दोन हजार पाचशे लोकसंख्या असलेले पळसोनी या गावात अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमी नसल्याने नदीपात्रात अंत्यसंस्कार केले जात होते. मात्र, गेल्या 15 जूनला मृतदेह वाहून जाण्याची दुर्दैवी घटना घडल्याने प्रशासनाची वाट न बघता गावकऱ्यांनीच लोकवर्गणीतून स्मशानभूमी बांधण्याचा निर्णय घेतला असून, कामालाही सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला गावकऱ्यांनी चांगलीच चपराक दिल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, याबाबत "सकाळ'ने आतापर्यंत पाठपुरावा केला.

माणूस जन्माला आला की, मरण हे अटळ असते. मरणानंतर अंत्यसंस्कार योग्यपद्धतीने व्हावा, याकरिता प्रत्येक गावात स्मशानभूमी बांधण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची आहे. शहरी भागात प्रशस्त स्मशानभूमी उभारल्या आहेत. फुलझाडे लावून सुशोभित करण्यात आल्या आहेत. अंत्यविधीला आलेल्या नागरिकांना बसण्याकरिता सिमेंटचे बाके ठेवण्यात आलेली आहेत, तर ग्रामीण भागात चित्र उलटे आहे.

अनेक गावांत तर स्मशानभूमीच अस्तित्वात नाहीत. अंत्यसंस्कार करण्यात येत असलेल्या स्थळी कोणत्याही सुविधा नाहीत. त्यामुळे गावालगत असलेल्या नदी-नाल्याच्या काठांवर अंत्यसंस्कार करावा लागतो. पावसाळ्यात पाऊस सुरू असल्यास पाऊस थांबेपर्यंत अंत्यविधी करण्यासाठी वाट बघावी लागते. हे चित्र तालुक्‍यातील अनेक गावांत दिसून येते.

जाणून घ्या : या जिल्ह्यातील शेकडो नक्षलग्रस्त दुर्गम गावांत विजेचा लपंडाव सुरूच

तालुक्‍यातील पळसोनी या गावातील सीताराम बेलेकर यांचा 15 जूनला अपघाती मृत्यू झाला होता. गावाला लागूनच असलेल्या निर्गुडा नदीच्या कोरड्या पात्रात अंत्यसंस्कार करण्यासाठी सरण रचण्यात आले होते. अग्नी देताच नदीपात्रात अचानक पाण्याचा प्रवाह सुरू झाला आणि काही क्षणातच पाण्याच्या प्रवाहाने सरणासकट मृतदेह वाहून गेल्याची अतिशय दुर्दैवी घटना गेल्या 15 जूनला घडली होती. या घटनेने तालुक्‍यात खळबळ उडाली होती. त्याचबरोबर प्रशासनाविरोधात संतापही वक्त केला जात होता. प्रशासन कागदीघोडे नाचविण्यात धन्यता मानत असल्याने झालेल्या घटनेची दखल गावकऱ्यांनीच घेतली आणि लोकसहभागातून स्मशानभूमी बांधण्याचा निर्णय घेत बांधकामाला सुरुवातही केली आहे.

दहा वर्षांपासून मागणीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
गेल्या दहा वर्षांपासून स्मशानभूमीची मागणी होती. मात्र, प्रशासनाचे दुर्लक्ष ही दुर्दैवी घटना घडण्यास कारणीभूत आहे. तालुक्‍यातील अनेक गावांत पळसोनी या गावासारखीच परिस्थिती असल्याने खुजी मानसिकता असलेल्या प्रशासनाला आता तरी जाग येईल का, हा खरा प्रश्न येथे अनुत्तरित आहे.