अमरावती : पेट्रोलजन्य वाहनाच्या वापरामुळे वातावरणात होणारे बदल रोखण्यासाठी २०२५ पर्यंत राज्यातील सहा प्रदूषित विभागामध्ये किमान २५ टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहने बॅटरी म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहन प्रकारातील असावीत. यासंदर्भात गृह (परिवहन) विभागाच्या हालचाली सुरू आहे.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण हे पर्यावरण व वातावरणातील बदल विभागाने एका शासन निर्णयान्वये जाहीर केले असून त्यामध्ये पर्यावरण वातावरणीय बदल विभाग, ऊर्जा विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, परिवहन विभाग, नगरविकास विभागांचा सहभाग आहे.

या विभागांना धोरणातील प्रोत्साहन व अंमलबजावणीची विभागनिहाय जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने आता अमंलबजावणी करण्याची बाब परिवहन विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीमध्ये १० टक्के सहभागी बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांचा असेल, अशा पद्धतीने इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवावा लागेल.

शिवाय याच कालावधीत राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, व नाशिक या सहा प्रदूषित विभागामध्ये २५ टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहनेही बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रकारातील असावीत याकरिता प्रयत्न सुरू झाले.

महाराष्ट्राला भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत सर्वोच्च उत्पादक करण्यासह वाहने व त्यांचे घटक यासाठी संशोधन आणि कौशल्य विकासाचे नियोजन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. धोरण लक्षांकानुसार परिवहन विभागाला इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन, नोंदणीत सूट, वाहन मोडीत काढणे, परवाना जारी करणे, योग्यता प्रमाणपत्र जारी करणे, मोटार वाहन कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणीची कामे परिवहन विभागामार्फत हाताळले जातील.

पेट्रोल, डिझेलची वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्यामुळे प्रदूषण होते. ते प्रदूषण थांबविण्यासाठी भविष्यात शासनाच्या आदेशानुसार नियोजन केल्या जाईल.

-राजाभाऊ गिते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती.