पुसद (यवतमाळ) : राज्यातील पतसंस्थांच्या कर्ज व ठेवीवरील व्याजदरावर राज्याच्या नियामक मंडळाने चाप लावला आहे. या निर्णयामुळे पतसंस्थांना स्थैर्य लाभेल व पतसंस्थांकडून होणारी कर्जदारांची पिळवणूक थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दरम्यान, 
या निर्णयाचा परिणाम सर्वसामान्य ठेवीदार व कर्जदारांवरही होणार आहे. 

राज्यात सुमारे 21 हजार पतसंस्था असून, त्यांच्यावर रिझर्व बॅंकेचे थेट नियंत्रण नाही. या पतसंस्थांमधून अनेक लोक कर्ज घेतात किंवा त्यांच्याकडे ठेवी ठेवतात. मात्र, त्यांना कोणतेही संरक्षण नसते. संस्थापक अथवा पतसंस्थेचा कारभारी यावर पतसंस्थेचा कारभार अवलंबून असतो. प्रत्येक पतसंस्थेचा कर्ज व ठेवीवरील व्याजदर वेगवेगळा असल्याने ठेवी मिळविण्यासाठी व्याजदराची स्पर्धा या पतसंस्थांमध्ये निर्माण झाली. या स्पर्धेमुळे व कर्जवसुली होत नसल्याने पतसंस्था अडचणीत येण्याचे प्रमाण जास्त होते. नियामक मंडळाच्या निर्णयामुळे पतसंस्थांना स्थैर्य मिळेल व पतसंस्था बुडण्याचे प्रमाण कमी होईल. 

हे वाचा— तेराशे कॉंस्टेबल म्हणाले, पगार तोच चालेल पण पदोन्नती द्या; जाणून घ्या व्यथा...

व्याजदरावर निर्बंध 

या नवीन निर्णयानुसार पतसंस्थांना तारण कर्जावरील व्याजदर जास्तीत जास्त 14 टक्‍के, विनातारण कर्जावर 16 टक्‍के व्याजदर आकारता येईल. मात्र, विनातारण कर्ज 50 हजारांपेक्षा पुढे देता येणार नाही. पतसंस्थांना या व्याजदरापेक्षा अधिक व्याजदर यापुढील कोणत्याही कर्जदारांकडून घेता येणार नाही. त्यामुळे पतसंस्थेकडून होणाऱ्या पिळवणुकीला आळा बसेल. यापूर्वी अनेक पतसंस्थांचे व्याजदर 18 टक्‍केपर्यंत होते. कर्जवितरणात पतसंस्थांचा मोठा वाटा असून, गरजू व अडचणीत सापडलेला कर्जदार कितीही व्याज घ्या व कर्ज द्या, अशी विनवणी करीत असे. ठेवीवरसुद्धा कमाल व्याजदर साडेदहा टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही. कितीही दिवस ठेव राहिली तरी तोच व्याजदर कायम राहणार आहे. मात्र, कमी दिवसासाठी ठेवीवर व्याजदर कमी राहील. ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवीवर साडेदहा टक्‍के एवढाच व्याजदर ठेवण्यात आला आहे. हा नियम सर्व पतसंस्थांना बंधनकारक असून, यापूर्वी पतसंस्थांमध्ये ठेवी मिळविण्यासाठी सुरू असलेली व्याजदराची स्पर्धा थांबणार आहे. या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे असून, सचिव मिलिंद सोबळे यांनी पतसंस्थांना पाठविलेल्या पत्रकानुसार अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली आहे. 

हे वाचा— तीन हजार मुलींचा बाप अखेर कोसळला..पोरके करून गेला

हा निर्णय मल्टिस्टेट पतसंस्थांना लागू नाही 

राज्य नियामक मंडळाचा हा निर्णय मल्टिस्टेट पतसंस्थांना लागू नाही. त्यांचा कायदा व नियमावली वेगळी आहे. त्यांच्यावर राज्याच्या सहकार खात्याचे नियंत्रण नाही. त्यांचा कारभार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत चालतो. या निर्णयामुळे पतसंस्थांच्या कारभारात सुसूत्रता येईल,गोदावरी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह मल्टिस्टेट पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनंजय तांबेकर यांनी म्हणाले. 

मंडळाने घेतलेला निर्णय योग्य 

राज्य नियामक मंडळाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. नागरी पतसंस्थांसाठी ठेवी व कर्ज व्याजदरातील फरक 4 ते 5 टक्‍के एवढा आहे. तर पगारदार पतसंस्थांसाठी हा फरक 2 टक्‍के एवढा आहे. पगारदार पतसंस्थांवरील हा अन्याय दूर करण्याची आवश्‍यकता आहे. दोन्ही पतसंस्थांसाठी हा फरक सारखा असावा, असे यवतमाळ जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष राजुदास जाधव यांनी सांगितले. 

या निर्णयामुळे पतसंस्थांच्या व्याजदरांमध्ये राज्यभरात सुसूत्रता व एकवाक्‍यता निर्माण झाली आहे. व्याजदराची अनाठायी स्पर्धा संपली आहे. पतसंस्थांच्या कारभारावर नियंत्रण प्राप्त झाले आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. 
-दिगंबर जगताप,संस्थापक, पुष्पावती सहकारी पतसंस्था, पुसद 

ठेवीदारांना जास्त आकर्षक व्याज देण्याच्या स्पर्धेत पतसंस्थांची आर्थिक घडी विस्कटू नये, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. पतसंस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षमतेने चालविता येतील. कर्जदारांची पिळवणूक टाळता येईल. 
-सुनील भालेराव,सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पुसद (यवतमाळ).