नागपूर - लोकसभा निवडणुकीचे मतदान आटोपताच दारू विक्रेत्यांनी १८० मिली लिटरच्या बाटलीवर एमआरपीपेक्षा सरसकट वाढीव दहा रुपये आकारणे सुरू केले आहे. उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी आणि दुकानदारांच्या मधुर संबंधातून ही लूट सुरू आहे. विशेष म्हणजे, अबकारी मंत्री जिल्ह्याचे आहेत. दारूचा विषय असल्याने ग्राहक संघटनाही यावर बोलण्यास तयार नाहीत. 

एखाद्या वस्तूची एमआरपीपेक्षा अधिक दरात विक्री करता येत नाही. तसा कायदाच करण्यात आला आहे. दारूविक्रेत्यांना हा कायदा मान्य नाही. यापूर्वी सर्रासपणे अतिरिक्त शुल्क आकारले जायचे. मात्र, मध्यंतरी उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांनी कडक कारवाई करणे सुरू केल्याने हा गोरखधंदा बंद झाला होता. 

यामुळे विक्रेते आणि अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त कमाई बंद झाली होती. त्यांची बदली होताच एका निपवर दहा तर बंपरवर थेट चाळीस रुपये एमआरपीपेक्षा जास्त आकारून अनुशेष भरून काढला जात आहे. 

उत्पादन शुल्क विभागाकडून राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील अनेक बार आणि वाईन शॉप बंद पडलेत. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी शासनाने मार्ग काढला. तसेच ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकासंदर्भातील अट शिथिल केली. 

दारू पिणाऱ्यांची संख्याही बरीच मोठी आहे. बंदी असलेल्या जिल्ह्यातही विक्री होत आहे. नागपूर जिल्ह्यात १५० वर वाईनची दुकाने आहेत. या दुकानातून एमआरपीपेक्षा अधिक दराने दारूची विक्री होते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एक निपमध्ये १८० मिली लिटर, तर बंपरमध्ये ७५० मिली लिटर दारू असते. 

एका निपमागे एमआरपीपेक्षा १० रुपये अतिरिक्त घेतले जात आहेत. बंपरमागे ४० रुपये आकारले जातात. एका बार मालकानेही या अतिरिक्त वसुलीला दुजोरा दिला. 

एमआरपीपेक्षा जास्त वसुली होत असतानाही अद्याप कोणत्याही प्रकारची कारवाई उत्पादन शुल्क विभागाकडून झाली नाही. उत्पादन विभागाच्या अधीक्षक स्वाती काकडे जाताच दारूविक्रेत्यांची मनमानी सुरू झाल्याची चर्चा आहे.

बिलही देत नाही
वस्तू, साहित्य खरेदी केल्यास ग्राहकाने त्याचे बिल घ्यावे व विक्रेत्याने बिल देण्याच्या सूचना शासनाच्या आहेत. वाईन शॉपमधून दारू घेतल्यास विक्रेत्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे बिल देण्यात येत नाही. मागितल्यासही त्यांच्याकडून बिल मिळत नाही.