नागपूर - शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार आठवीपर्यंत कुणालाही नापास करू नये, असे नमूद करण्यात आले. मात्र, केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाद्वारे विधी मंत्रालयाला सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार त्यात सुधारणा करून नापासाचे धोरण पाचवीपर्यंत आणण्याच्या निर्णयाला विधी मंत्रालयाने मान्यता दिली.

शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणासंबंधीच्या तरतुदीसोबत नापास धोरणाचाही समावेश करण्यात आला. या तरतुदीची अंमलबजावणी आणि सर्वव्यापी मूल्यांकनाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली. उपसमितीच्या बैठकीत अनेक राज्यांनी या धोरणाला विरोध करीत त्याचा आढावा घेण्याची मागणी केली होती. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणाचे धोरण लागू आहे. मात्र, उपसमितीच्या अहवालानुसार या तरतुदीत ज्या शाळेत दाखल करण्यात आल्या, त्यानुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याला पाचवीपर्यंत नापास किंवा निलंबित करता येणार नाही, अशी दुरुस्ती करण्यास काहीच आक्षेप नसल्याचे दिसून येते, असे विधी मंत्रालयाने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्यासाठी अतिरिक्त संधी दिल्यास त्यांना सहावी, सातवी आणि आठवीत अनुत्तीर्ण करण्याबाबतचा नियम राज्य सरकार गरज वाटल्यास करू शकते, असे विधी मंत्रालयातील कायदा व्यवहार विभागाने आठ डिसेंबरच्या टिपणीत नमूद केले.

सध्याच्या तरतुदीच्या विपरीत परिणामांचा आढावा घेतल्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालय नापास धोरणावर निर्बंध घालण्याच्या विचारापर्यंत आले. विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण होण्याची भीती राहिली नसल्याने त्यांचे अभ्यासातील गांभीर्य कमी झाले. शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होत असल्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे निरीक्षणही या टिपणीत नोंदविले.