नागपूर : सोशल मीडिया विविध राजकीय पक्षांसाठी मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी मोठे अस्त्र ठरले आहे. आतापर्यंत राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांकडून स्वतःच्या कार्याचे गुणगाण सोशल मीडियावरून केले जात होते. मात्र, विरोधकांची प्रतिमा मलिन करून विजयाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांकडून "फेक न्यूज' पसरविण्याचा नवा पर्याय पुढे आला आहे. निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सोशल मीडियाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी शास्त्रशुद्ध तंत्र व जागृती नसल्याने "फेक न्यूज' प्रकार वाढण्याची शक्‍यता बळावली आहे. 
भारतीय सोशल मीडिया वापरकर्ते कुठल्याही सोशल मीडियावरील फेक न्यूजवर विश्‍वास ठेवण्यात व त्यावर लगेच प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात पुढे असल्याचे सोशल मीडिया विश्‍लेषक अजित पारसे यांनी नमूद केले. लोकसभा निवडणुकीत फेक न्यूजच्या 150 पेक्षा जास्त घटनांची नोंद झाल्याचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही मान्य केले होते, अशी पुस्तीही पारसे यांनी जोडली. 
वृत्तपत्र, टीव्ही आदींवर कुठल्याही बातमीमागील सत्य तपासले जाते. मात्र, सोशल मीडिया बनावट बातम्या, ट्रोलिंग आदी पद्धतीने प्रसाराचे मोठे व्यासपीठ झाले आहे. त्यामुळेच प्रत्येक राजकीय पक्षाकडे स्वतःचे "आयटी सेल' आहे. सोशल मीडिया तरुणांचे व्यसन झाले आहे. सोशल मीडियावरील कुठल्याही पोस्टबाबत आजचा तरुण घाईघाईत अपरिपक्वता दाखवत असून, आलेले संदेश विविध मार्गाने पसरवित आहे. असे तरुण राजकीय पक्ष, उमेदवारांसाठी "सॉफ्ट टारगेट' आहे. राजकीय पक्षांनी तरुणाईचे "सायकोमेट्रिक प्रोफाईल' तयार केले आहे. अर्थात तरुणाईची पसंत, त्याचे विचार, त्याची कार्यक्षमता आदींचा निष्कर्ष काढून प्रोफाईल तयार केले जात आहे. त्यानुसार राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार त्याच्यापर्यंत हवा तो संदेश सोशल मीडियाद्वारे पोहोचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यापूर्वीही नकारात्मक बातमीने इन्फिबीम नावाच्या भारतातील पहिल्या ई-कॉमर्स कंपनीचे शेअर्स 73 टक्‍क्‍याने कमी झाले. सोशल मीडिया नकारात्मक पद्धतीने निर्णयात्मक झाल्याने देशातील मोठी औद्योगिक प्रतिष्ठाने संपुष्टात आली. जेट एअरवेज याचे ताजे उदाहरण आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या सर्वेक्षणानुसार जागतिक स्तरावर बनावट बातम्यांचे प्रमाण 57 टक्के असून, यातील एकट्या भारताचे प्रमाण 64 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असल्याचेही पारसे यांनी सांगितले. 
राजकीय पक्षांकडून सोशल मीडियावर होणाऱ्या प्रचार, प्रसारावर नियंत्रणासाठी निवडणूक आयोगाने तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे उत्कृष्ठ आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी करण्याचे तंत्र अजूनही स्पष्ट नाही. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणतीही दंडात्मक तरतूद स्पष्ट नाही. निवडणूक आयोगाच्या या मार्गदर्शक तत्त्वातून सुटण्याच्या अनेक पळवाटा असून, बनावट बातम्यांचा धोका गंभीर झाला आहे. फेक न्यूज केवळ गोमांस, अपहरण किंवा ईव्हीएमबाबत मर्यादित नाही तर क्षणार्धात मानसिकता बदलून चुकीच्या निर्णयापर्यंत नागरिक पोहोचू शकतात. भारतीय नागरिक भावनिक असल्याने फेक न्यूजमुळे सामाजिक, राजकीय, औद्योगिक विचारधारा, मतप्रवाह तत्काळ बदलण्याची शक्‍यता असल्याचेही पारसे म्हणाले.