जलालखेडा (नागपूर) : "पंतप्रधान फसल बिमा योजना' आल्यानंतर शेतकरी याकडे वळले. परंतु, दोन ते तीन वर्षे नुकसान होऊनही विम्याची रक्कम न मिळाल्याने शेतकरी याकडे दुर्लक्ष केले. बॅंकेतून पीककर्ज घेणाऱ्यांसाठी ही योजना अनिवार्य असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यातून विम्याचा हप्ता कपात केला जातो. परंतु, नुकसानभरपाई मिळत नसेल तर पीकविम्याच्या नावावर होणारी शेतकऱ्यांची लूट केव्हा थांबणार, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.
नरखेड तालुक्‍यातील 4,186 शेतकऱ्यांनी बॅंकेतून कर्ज घेतले असता विविध पिकांच्या विम्याच्या नावावर खात्यातून 57,40,635 रुपये कपात करण्यात आले. तसेच 61 शेतकऱ्यांनी कर्ज न घेतल्यानंतरही बॅंकेत जाऊन 85,678 रुपयांचा विमा उतरविला होता. याचप्रमाणे 28 शेतकऱ्यांनी अन्य मार्गांनी 34 हजारांचा विमा काढला होता. नरखेड तालुक्‍यातील एकूण 4,273 शेतकऱ्यांनी विविध पिकांसाठी 58,59,392 रुपये भरून पीकविमा काढला होता. पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई म्हणून विमा कंपनीकडून 14,72,75,413 रुपये मिळायला हवे होती. सरकारने नरखेड तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करून सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला असला तरी विमा कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यास तयार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराची आहे.
कशाचाही विमा काढला तर कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्र देण्यात येते. परंतु, पीकविम्याचे कोणतेच प्रमाणपत्र किंवा कागदपत्रे देण्यात येत नसल्यामुळे कशाच्या आधारावर क्‍लेम करावा, असा यश प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडला आहे. विमा कंपनीकडून होणाऱ्या लुटीमुळे शेतकरी त्रस्त झाला आहे. या प्रकरणाबाबत कंपनीच्या प्रतिनिधींचे जे मोबाईल नंबर मिळाले त्यावर बऱ्याचवेळा संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, पण संपर्क होऊ शकला नाही.

फळ पिकांचा विमा व इतर पिकांचा विमा दोन कंपनीकडे उतरविला आहे. नरखेड तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर झाल्यामुळे विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना विम्याची रकम आतापर्यंत मिळायला हवी होती. परंतु, मिळाली नाही. यामुळे कंपनीला दोनतीन वेळा पत्र व्यवहार केला आहे.
-अजय आटे,
कृषी अधिकारी, नरखेड तालुका.
शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याची रक्कम विमा कंपनीला दिली आहे. शेतकरी विचारणा करण्यासाठी येतात; परंतु हतबल असल्यामुळे काही सांगू शकत नाही. शुक्रवारीच 47 शेतकऱ्यांची यादी आली व रक्‍कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.
- मनीष गौरखेडे,
शाखा व्यवस्थापक, भारतीय स्टेट बॅंक, जलालखेडा.
2018 मध्ये पीककर्ज घेतले होते. त्यावेळी पीकविम्याचा हप्ता कपात केला होता. विमा घेतल्यानंतर प्रमाणपत्र तर मिळाले नाही. नरखेड तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करूनदेखील लाभ मिळत नसेल तर पीकविमा काढायचा कशाला. ही सर्रास लूट आहे.
- सुधाकर बधिये,
शेतकरी, जलालखेडा.