पुसद (जि. यवतमाळ) : नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पीक व शेतमाल नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला होता. दरम्यान, सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. केवळ सोयाबीन, ज्वारी व कडधान्य पिकांना अत्यल्प पीक विमा परतावा मिळाला. मात्र, कापूस व तूर पिकाचा परतावा अद्यापही मिळाला नाही. नुकसान भरपाईची ही रक्कम केव्हा मिळणार, असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकरी विचारीत आहेत. 

शेतकऱ्यांनी 2019-20 या हंगामासाठी यवतमाळ जिल्ह्यात कापूस व सोयाबीन पिकांकरिता 58 कोटी रुपयांचा विमा काढला होता. यात एक लाख 30 हजार 260 कापूस उत्पादक तर एक लाख 97 हजार 126 सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम भरलेली होती. सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे खरीप पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पंतप्रधान पीक विमा नुकसान संकलन माहितीच्या आधारावर केवळ सोयाबीन, ज्वारी व इतर कडधान्यांना अत्यल्प टक्केवारीवर नुकसानभरपाई देण्यात आली. साधारणत: एक हजार ते 1500 रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात आले. मात्र, कापूस व तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊन सुद्धा अद्याप त्यांना पीक विम्याची परतावा रक्कम मिळालेली नाही. हा परतावा केव्हा मिळणार याबद्दल शेतकऱ्यांना उत्सुकता आहे. या परताव्यासाठी इंडियन एग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीचे धोरण स्पष्ट नसल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झालेला आहे. 

अवश्य वाचा- शेतकऱ्यांना आता पीककर्जाची वाट; यंदा २ हजार कोटींवर पीककर्जाचे उद्दीष्ट

जिल्हाधिकऱ्यांनी दिले होते कार्यवाहीचे आदेश

कापूस हे यवतमाळ जिल्ह्यातील मुख्य पीक असून अवकाळी पावसाने या पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून झालेल्या सर्व शेतमालाच्या नोंदी व नुकसानीच्या संबंधाने दावे व संकलित माहिती इंडियन एग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीकडे सादर होऊन बराच कालावधी झालेला आहे. परंतु कंपनीकडून कुठलीही हालचाल दिसत नाही. वास्तविक पाहता कोरोनामुळे शेतकऱ्यांचा येणारा खरीप हंगाम अडचणीचा ठरत आहे. अशावेळी कापूस व तूर या पिकांची पीक विमा परतावा रक्कम शेतकऱ्यांना आधार ठरू शकते. यासंदर्भात कृषिमंत्री व शासनाने तत्परतेने पावले उचलणे आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी पीक विमा भरपाई रक्कम हा संवेदनशील मुद्दा असून यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते मनीष जाधव यांनी 18 फेब्रुवारी रोजी नव्याने रुजू झालेले जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांची भेट घेतली होती. त्यांनी संबंधितांना बोलावून कार्यवाहीचे निर्देश दिले. त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे जिल्हा यंत्रणा कामाला लागली. या प्रकरणात पुरेसा पाठपुरावा होऊ शकला नाही. 

पीक विमा कंपनीस्तरावर प्रलंबित

कापूस व तूर पिकांचा पीक विमा परतावा पीक विमा कंपनीकडे सादर करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक मंडळाच्या पीक कापणी प्रयोगांतून नुकसानभरपाईची रक्कम ठरविली जाते. सोयाबीनची रक्कम कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली आहे. मात्र, कपाशी व तूर पिकांच्या नुकसानभरपाई परतावा रकमेचा प्रश्न पीक विमा कंपनीच्या स्तरावर प्रलंबित आहे, अशी माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक नवनाथ कोळपकर यांनी "सकाळ'ला दिली. यासंदर्भात मुंबई येथील एग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत बांबले यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. 

पीक विमा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा की विमा कंपनीच्या?

पीक विमा भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना नेहमीच तुटपुंजी मिळाली आहे. शेतकऱ्यांनी विम्यापोटी भरलेली हप्त्याची रक्कम ही नेहमीच जास्त व भरपाई अत्यल्प, असा प्रकार शेतकऱ्यांच्या अनुभवाला आलेला आहे. त्यामुळे सरकारचे पीक विमा धोरण हे शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी की विमा कंपनीच्या लाभासाठी? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. कापूस व तूर पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात ऑनलाइन जमा करण्यात यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मनीष जाधव यांनी केली आहे. पुढील हंगामासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना ही ऐच्छिक ठेवण्यात आली आहे, हे विशेष.