अमरावती : सरकारतर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (कर्जमाफी) जाहीर होऊन दीड वर्षाचा कालावधी उलटला. शेतकरी आत्महत्येचा आलेख मात्र कमी झालेला नाही. अमरावती विभागासह वर्धा जिल्ह्यात मावळत्या वर्षात 1,078 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. त्यात बुलडाणा जिल्हा अग्रस्थानी आहे.
वीज, पाणी, बाजारपेठ आणि शेतमालाला भाव या चारच प्रमुख मागण्या शेतकऱ्यांकडून वर्षानुवर्षांपासून केल्या जात आहेत. मात्र, त्या अव्हेरून कंत्राटदार व कंपन्यांच्या हिताच्या योजनांची भरमार केली जात आहे. परिणामी शेतकरी आत्महत्येच्या दुष्टचक्रातून अद्यापही बाहेर पडलेला नाही. कर्जमाफीमुळे शेतकरी नैराश्‍यातून बाहेर येऊन आत्महत्यांना आळा बसेल, असे अपेक्षित होते, मात्र शेतकरी आत्महत्येच्या उपलब्ध आकडेवारीवरून ती अपेक्षासुद्धा फोल ठरली. अमरावतीसह विभागातील पाच जिल्ह्यांसह वर्धा जिल्ह्यात यावर्षी (20 डिसेंबरपर्यंत) 1,078 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. पैकी 429 प्रकरणे सरकारी मदतीसाठी पात्र; तर 445 प्रकरणे अपात्र ठरली. चौकशीसाठी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 204 आहे. यावर्षी ऑगस्ट ते ऑक्‍टोबर या तीन महिन्यांत प्रत्येकी शंभरपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सोबतच 2001 पासून ते आजपर्यंत सहा जिल्ह्यांतील शेतकरी आत्महत्येचा आकडा 15 हजार 779 झाला आहे. पर्यायाने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कुटुंब त्याच्यापश्‍चात संकटाच्या खाईत लोटले गेले. नापिकी, कर्ज आणि वसुलीसाठी तगादा या तीनच निकषांवर शेतकरी आत्महत्या पात्र आणि अपात्र ठरविली जाते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला सरकारी मदतीचा कोणताही लाभ मिळत नाही.