यवतमाळ : केंद्र सरकार बियाणे अधिनियम 1966मध्ये बदल करून नवीन कायदा अस्तित्वात आणण्याच्या तयारीत आहे. या शेतकरीविरोधी कायद्याला आमचा विरोध आहे. हे विधेयक शेतकऱ्यांना संपवून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात शेती देण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप पॅन इंडियाचे संचालक डॉ. नरसिम्हा रेड्डी यांनी गुरुवारी (ता. सात) येथील शासकीय विश्राम भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. 

या पत्रकार परिषदेला किसान कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार, कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष चंदू चौधरी, उमेश इंगळे, अजय किन्हीकर, अशोक भुतडा आदी उपस्थित होते. रेड्डी म्हणाले की, नव्या बियाणे अधिनियमात शेतकऱ्यांना बियाणे तयार करण्याचा अधिकार राहणार नाही. जे शेतकरी शेतातील मालावरून पुढच्या हंगामाचे बियाणे तयार करतात, ते अडचणीत येणार आहेत. शेतकऱ्यांचा नैसर्गिक अधिकार या विधेयकामुळे नष्ट होणार आहे. केंद्र शासनाने या विधेयकावर येत्या 13 नोव्हेंबरपर्यंत आक्षेप मागविले आहेत. हा कालावधी अपुरा असून, शेतकऱ्यांना याबाबत कुठलीही माहिती देण्यात आली नसल्याचा आरोपही रेड्डी यांनी केला. शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने शेती करायचा, त्यावेळी 600 क्रॉप होते. आता ही संख्या कमी झाली आहे. सध्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या बियाण्यांसोबत कीटकनाशकेही येत आहेत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहेत. केंद्र सरकार नवे विधेयक शेतकऱ्यांच्या नव्हे, तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या फायद्यासाठी आणत असल्याचा आरोपही रेड्डी यांनी केला. आमचा लढा या विधेयकाविरोधात सुरू आहे. त्यामुळेच 2004 पासून हे विधेयक अडकले आहे. आता शेतकऱ्यांनीही या विधेयकाविरोधात आवाज उठविण्याची वेळ आली असल्याचेही रेड्डी यांनी सांगितले. 

कॉंग्रेस आंदोलन करणार 
शेतकरी विरोधी विधेयकाविरोधात किसान कॉंग्रेस आंदोलन करणार आहे. डॉ. नरसिम्हा रेड्डी यांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही काम करणार आहोत. शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम आम्ही करणार असून, या विधेयकाला विरोध करणार असल्याचे किसान कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांनी सांगितले.