पळसखेड (अमरावती), ः गुलाबी बोंडअळी प्रकरणात बियाणे कंपन्यांना दोषी ठरवत तब्बल बाराशे कोटी रुपयांचा दंड कृषी आयुक्तांनी ठोठावला होता. त्याविरुद्ध कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून तात्पुरती स्थगिती मिळवली आहे.  यापुढे उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी केलेल्या सूचनेची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून सदोष बियाणे पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र राज्याचे माजी महाअधिवक्ता ऍड. विजयसिंह थोरात व ऍड. स्नेहल जाधव यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून तर त्यांना साहाय्य करण्यासाठी ऍड. विशाल कदम यांची नियुक्ती केल्याचे आदेश विधी व न्याय विभागाने काढले आहेत.

हे वाचा— नागपूरकरांनो आता घराजवळच करा ‘कोव्हिड’ तपासणी; २१ ठिकाणी तपासणी केंद्र..वाचा झोननिहाय केंद्रांची माहिती...

खरीप 2017-18 च्या हंगामात गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात 14 लाख हेक्‍टरवरील कपाशी क्षेत्र बाधित झाले होते. सुमारे 14 लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी आयुक्तालयाकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर केले होते. या अनुषंगाने कृषी आयुक्तालयात महासुनावणी घेण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या प्लॉटची पाहणी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने केली असता कंपन्यांचे दावे खोटे निघाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी महाराष्ट्र कापूस बियाणे पुरवठा, वितरण, विक्री व विक्रीच्या किमतीचे निश्‍चितीकरण यांचे विनिमय अधिनियमामधील तरतुदींचा आधार घेऊन सर्व दावे कृषी आयुक्तांनी निकाली काढून सदोष बियाणे पुरवठा केल्याबद्दल तब्बल साठ बियाणे कंपन्यांना बाराशे कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याविरुद्ध कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून तात्पुरती स्थगिती मिळवली आहे. 
याप्रकरणी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी किसान कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे केलेल्या विनंतीवरून विधानभवनात उच्चस्तरीय बैठक बोलाविण्यात आली होती. या बैठकीत विशेष वकिलांची नियुक्ती करावी, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्षांनी केली होती. त्यानंतर ही नियुक्ती करण्यात आली.  

शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्येबाबत तडकाफडकी निर्णय घेणाऱ्या विधानसभा अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी आमच्या विनंतीची दखल घेऊन राज्य सरकारला सूचना केल्यानेच हे शक्‍य झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी प्राधान्याने हा निर्णय घेतला. 
-देवानंद पवार, प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश किसान कॉंग्रेस (विदर्भ विभाग)

-संपादन : चंद्रशेखर महाजन