नागपूर ः गरोदर मातांसह तीन वर्षांपर्यंतच्या मातांना मिळणाऱ्या पोषण आहारात किडे आणि जाळी निघाल्याने पुरवठादार बालकांच्या जिवावर उठल्याचे बोलले जात आहे. नागपूर ग्रामीणमधील विविध अंगणवाड्यांमध्ये गहू, मुगडाळ, मटकी व अन्य पदार्थांचे वाटप करण्यात आले. मात्र, या आहाराच्या पिशव्यामध्ये असणारे पदार्थ घाण व निकृष्ट आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

गरोदर, स्तनदा माता व अंगणवाडीतील बालकांना पूरक पोषण आहार मिळावा यासाठी केंद्र व राज्य सरकारमार्फत जिल्हा परिषदेला कोट्यवधींचा निधी देण्यात येतो. पण, या आहाराला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. बालकांना आहार देताना त्यातील पौष्टिकता प्रयोगशाळेमार्फत तपासणी करून देणे बंधनकारक असताना हा नियम धाब्यावर बसवला जात आहे.

निकृष्ट आहार बालकांना व त्यांच्या मातांना दिला जात आहे. या आहारासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेला दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी देण्यात येतो. मात्र, आहाराची नियमावली धाब्यावर बसवून खासगी पुरवठादाराकडून निकृष्ट आहार पुरवठा करण्यात येत आहे. महिला बालकल्याण विभागामार्फत अंगणवाडीच्या माध्यमातून नागपूर ग्रामीणमध्ये गरोदर माता व तीन वर्षांपर्यंतच्या बालकांना कडधान्य वाटप केले जाते.

योजनेनुसार मंजूर असलेल्या आहारापैकी केवळ 50 टक्के धान्य वाटप होत आहे. वाटप होत असलेले 50 टक्के धान्यही अत्यंत निकृष्ट असल्याने, पालकांनी नाराजी व्यक्त करत शासन हा आहार सुदृढ बनवण्यासाठी वाटप करतात की बालक व गरोदर मातांना जिवंत मारण्यासाठी वाटप करत असल्याचा प्रश्‍न पालकांनी उपस्थित केला आहे. या पिशव्या बाहेरून चांगल्या तर आतील धान्य निकृष्ट व खराब आहे. याकडे मात्र महिला बालकल्याण अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनात येत आहे.

ग्रामीणमध्ये सर्वाधिक कुपोषण

नुकत्याच जाहीर झालेल्या शासकीय आकडेवारीनुसार जिल्हात 738 कुपोषित बालके सापडली आहेत. याशिवाय 122 बालके अतितीव्र कुपोषित आहेत. आकडेवारीत, सर्वाधिक कुपोषित बालके नागपूर ग्रामीणमध्ये 110 आढळली आहेत. सावनेर तालुका आणि नागपूर ग्रामीणमध्ये पुरवठा होत असलेला पोषण आहार निकृष्ट असल्याची ओरड पालकांनी केली आहे. यामुळेच या भागातील कुपोषणाचा टक्का वाढल्याचे बोलले जात आहे.

प्रयोगशाळेत तपासणी होणे गरजेचे

आहार पुरवठा करताना वर्षातून दोनदा किमान त्या आहाराची स्थानिक प्रयोगशाळेतून तपासणी करून त्यातील उष्मांक, प्रथिने आदी पौष्टिकता तपासणे आवश्‍यक आहे. एका बालकासाठी 300 उष्मांक आणि आठ ते दहा ग्रॅम प्रथिने आवश्‍यक आहे. पण, हा नियम धाब्यावर बसवून जिल्ह्यातील बालकांना निकृष्ट आहार देण्यात येत आहे.

गरोदर माता आणि तीन वर्षांपर्यंतची बालके यांची मुळातच प्रतिकार शक्ती कमी असते. अशा परिस्थितीत त्यांना पौष्टिक आहार देणे गरजेचे असते. शासनाकडून कुपोषणमुक्तीसाठी पोषण आहार वाटपाची मोहीम हाती घेतली आहे. परंतु, अशा पद्धतीचा निकृष्ट आहार बालकांच्या अथवा गरोदर मातांच्या पोटात गेला तर, फुड पॉयझनिंग होऊन त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
- डॉ. कविता गुप्ता, आहारतज्ज्ञ.