नागपूर : अवनी वाघिणीच्या प्रकरणामध्ये अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशनने वन विभागावर केलेले आरोप निरर्थक आहे, अशा आशयाचे शपथपत्र राज्य शासनाच्या वन विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केले आहे. काही प्राणी प्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात अवनी वाघिणीच्या शिकारीचा मुद्दा उपस्थित करीत न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका वन विभागावर ठेवला होता. या प्रकरणातील अवमानना याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. त्याच आधारावर वन विभागाने शपथपत्र दाखल करीत उच्च न्यायालयाला निर्णय घेण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयामध्ये अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशनने फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

हेही वाचा - कुटुंब कल्याणाची जबाबदारी महिलांचीच का? सहा वर्षांत फक्त १,५४० पुरुषांनी केली नसबंदी

वन विभागाच्या शपथपत्रानुसार, या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निर्णय घेतला आहे. त्याद्वारे, अवमान कार्यवाही करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दर्शविला होता. त्या याचिकेमध्ये काही तथ्य नव्हते, असे मत न्यायालयाचे मत होते. त्यानुसार, याचिकाकर्त्याने ही याचिका मागे घेतली होती. नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेत वन विभागावर असेच आरोप केले गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर पूर्वीच निकाल सुनावला असल्याने नागपूर खंडपीठाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये या प्रकरणात एसआयटी चौकशी करण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. 

हेही वाचा - तुम्हाला ‘ड्रॉ’मध्ये लागलेली कार पाहिजे की १४ लाख?...

त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि एनटीसीएला शूटर शफात अली खान, असगर अली खान, उप वन संरक्षक मुखबीर शेख, पशू वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बी. एम. कडू यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील वन क्षेत्रात मानवी हस्तक्षेप बऱ्या‍पैकी वाढला आहे. यामुळे, यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथे १३ जणांचा मृत्यू झाला. याची खातरजमा न करता वनविभागाने या अपघातांसाठी वाघिणी अवनीला जबाबदार धरले आणि तिला गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले. यावेळी न्यायालयाचे आदेश व मार्गदर्शक सूचनांचेही उल्लंघन केले गेले असल्याचे यामध्ये नमूद आहे. या प्रकरणावर १८ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने सुनावणी निश्‍चित केली आहे.