नागपूर : वनीकरणासह राज्यात लावण्यात आलेल्या 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा आढावा घेऊन त्याच्या संगोपनासह 54 योजनांसाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी वन विभागासाठी अर्थसंकल्पात 1630 कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद 130 कोटींनी अधिक आहे. फडवणीस सरकारने गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात 1500 कोटींची तरतूद केली होती. 

वनमंत्री आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनंगटीवार हे व्याघ्र भूमीतील असल्याने त्यांनी वन विभागाच्या निधीत भरघोस वाढ केली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी पहिल्या अर्थसंकल्पात वन विभागासाठी किती निधी देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. महाविकास आघाडी सरकारने तीच री ओढली आहे. वन विभागाने राज्य सरकारकडे 1610 कोटीच्या निधीची मागणी केली होती. त्यापेक्षा 20 कोटी अधिक निधी देऊन वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर विश्‍वास व्यक्त केला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात फडणवीस सरकारने 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा दावा केला आहे असे सांगत "त्या' वृक्षांचे संगोपन करण्यात येईल असे सांगून वृक्ष लागवडीच्या आकडेवारीबद्दल शंका व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. 

वृक्ष लागवडीचा आढावा घेऊन संगोपन करणार
2020-21 या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 1630 कोटीची तरतूद केली असली तरी त्यात वनीकरणाच्या भरगच्च कार्यक्रमासाठी 350 कोटी तर रस्ता दुतर्फा वनीकरणासाठी 692 कोटींचा निधीची तरतूद केल्याची माहिती आहे. याशिवाय वन्यजीव क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन,वन्यजीव अंपगालय, वन्यजीव व्यवस्थापनासह इतरही योजनांसाठी निधीची तरतूद केलेली आहे.

2019-20 या वर्षात 1500 कोटी, 2018-19 या वर्षात 1350 कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती. त्यानंतर पुरवणी मागण्या आणि अनुसूचित जाती व जमातीचा निधी वन विभागाला मिळाला. त्यामुळे दोन्ही मिळून अनुक्रमे 2306 कोटी आणि 2288 कोटीचा निधी वन विभागाला प्राप्त झाला. यंदाही पुरवणी मागण्या आणि अनुसूचित जाती व जमातीच्या विकासासाठी मिळणारा निधी लक्षात घेता 2500 कोटीपेक्षा अधिक निधी वन विभागाला प्राप्त होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

- नागपुरात पुन्हा एका सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश, बेसा भागातील या प्रसिद्ध मॉलमध्ये होता अड्डा...

गोरेवाड्यासाठी दहा कोटी 
नागपूरपासून 15 किलो मिटरअंतरावर साकारण्यात येत असलेल्या गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात दहा कोटीच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ आणि एस्सेल वर्ल्डच्या सामंजस्य करारातून विकसीत करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात इंडियन, अफ्रिकन, चितळ व बिबट प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.