नागपूर :विधानसभा निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भाजप व शिवसेनेने वेगवेगळे जाहीरनामे प्रकाशित केले. परंतु, राज्यातील पर्यावरणाबाबत उभय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात दुर्लक्ष करण्यात आल्याने पर्यावरणवाद्यांत नाराजीचा सूर आहे. राज्यातील 18 शहरे प्रदूषित असून, जाहीरनाम्यात प्रदूषणमुक्तीबाबत कुठल्याही उपाययोजना नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. 
देशातील 122 शहरांपैकी राज्यातील 18 शहरे प्रदूषित असल्याचे एमओएफसीसीच्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायू उपक्रमातून पुढे आले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, नागपूर, अकोला, अमरावती व चंद्रपूर या शहरांत प्रदूषणाचा आलेख सातत्याने वाढत आहे. पुणे, बदलापूर, उल्हासनगर या शहरात नायट्रोजन ऑक्‍साईडची पातळी दिवसेंदिवस धोक्‍याची पातळी ओलांडत आहे. या शहरांत वायू प्रदूषणाचे मानांकन जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकानुसार जपल्यास येथील नागरिकांचे आयुष्य सरासरी तीन वर्षांनी वाढणार असल्याचे एअर क्वॉलिटी लाइफ इंडेक्‍सच्या अहवालात म्हटले आहे. परंतु, भाजप व शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यात याकडे कानाडोळा करण्यात आल्याने पर्यावरणवादी आश्‍चर्य व्यक्त करीत आहेत. 
नुकताच महाराष्ट्र स्वच्छ हवा समितीतील सामाजिक संस्था व काही नागरिकांनी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत भेट घेऊन महाराष्ट्रावरील प्रदूषणाचा ठपका पुसून काढण्याचे आवाहन केले होते. पर्यावरणाबाबत विविध मुद्द्यांची यादीच राजकीय पक्षांकडे सोपविली होती. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व आप या पक्षांनी पर्यावरणाला जाहीरनाम्यात स्थान दिले. या पक्षांनी उपाययोजनांचे आश्‍वासन दिले. परंतु, सत्ताधारी पक्षांनीच पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील पर्यावरणाबाबत जागतिक स्तरावर वेगवेगळ्या व्यासपीठावरून बोलत आहे. मात्र, त्यांच्या स्वच्छता व आरोग्य या धोरणाबाबतचा वाराही महाराष्ट्रात पोहोचला नाही. 
- भगवान केसकट, 
संस्थापक संचालक, पर्यावरणवादी व "वातावरण' संस्था. 

विकास महत्त्वाचा असला तरी पुढील पिढ्यांचे वायू प्रदूषणासारख्या समस्येपासून संरक्षण केले पाहिजे. 
- देबी गोएंका, 
कार्यकारी विश्‍वस्त, कन्झर्वेशन ऍक्‍शन ट्रस्ट.