वाडी (जि.नागपूर): वाडी नगरपरिषदेच्या वार्षिक मालमत्ता कर व पाणीपट्टी करामध्ये साडे चार कोटींची अनियमितता असल्याचा आरोप संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर येवले, माहिती अधिकारी कार्यकर्ते जेम्स फ्रान्सिस, सामाजिक कार्यकर्ते योगेश प्रधान यांनी केला असून या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर योग्य कार्यवाही करण्याची मागणी एका निवेदनातून केली.
       आरटीआय कार्यकर्ते जेम्स फ्रान्सिस यांनी याप्रकरणी सांगीतले की वाडी न.प चा 2014 ते 2018 पर्यंतचा वार्षिक ऑडिट अहवाल नागपूरच्या लेखा परीक्षण विभाग कार्यलयातून माहिती अधिकारात प्राप्त करून घेतला. या अहवालाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर असे निदर्शनात आले की, मालमत्ता कर व पाणीपट्टीकर यात प्रचंड तफावत असल्याचे आढळले. या ऑडिट अहवालाच्या प्रती वितरित करून सांगण्यात आले की वर्ष 2014-15 च्या न.प च्या ऑडिट अहवालात थकबाकी मालमत्ता कर 71631548 रुपये आणि पाणी थकबाकी कर 9684211 रुपये दाखविण्यात आली आहे. हीच थकबाकी निधी 2015-16 च्या ऑडिट अहवालमध्ये मागील थकबाकी निधी रकाण्यात जशीच्या तशी सामान्य नियमानुसार नमूद करणे आवश्‍यक होते. परंतू वर्ष 2015-16 च्या ऑडिट अहवालात मालमता कर 75902150 रुपये व पाणीकर 67 लाख 9117 रुपये दाखविल्या गेली आहे. तसेच शेवटची थकबाकी मालमत्ता कर 25426414 आणि पाणीकर 2626446 रुपये दाखविण्यात आले आहे. हीच बाकी 2016-17 च्या सुरुवातीलाच येणे अपेक्षित आहे. परंतू याऐवजी थकबाकी रकाण्यात 35325762 मालमता कर आणि पाणी कर 4127888 रुपये ऑडिट अहवालात दर्शविली गेली आहे. जेम्स फ्रॅंन्सीस व सामाजिक कार्यकर्ते योगेश प्रधान यांनी यावर आक्षेप नोंदवत मागील वर्षाची थकबाकी ही पुढील वर्षाच्या ऑडीट अहवालात जशाच्या तशी येणे हा कुठल्याही ऑडीटचा सामान्य नियम आहे, असा प्रश्‍न केला. परंतू न.प. च्या या दोन्ही वर्षाच्या ऑडिट मध्ये रक्कमेच्या अंकात लाखो रुपयाचा कमी-जास्त पणा दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे 2016-17 च्या ऑडिटमध्येसुध्दा प्रारंभीला बाकी शिल्लक मालमत्ता कर 75902150 रु दाखविणे आवश्‍यक होते.परंतू तसे दिसत नाही. खास बाब म्हणजे 2016-17 च्या सुरुवातीला मागील बाकी शिल्लक व शेवटची शिल्लक बाकीचा हिशोब जशाचा तसा 2017-2018 च्या ऑडिट अहवालात दाखविला, ही एक हास्य व संशयास्पद बाब असल्याचा संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे . ही अनियमीतता व या गैरव्यवहारांचा जनतेच्या हितासाठी खुलासा जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी संघटनेने विभागीयआयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय इत्यादीं निवेदन देऊन केली आहे. या घोटाळयातील दोषीवर योग्य कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनासोबतच न्यायालयात दाद मागीतली जाईल असा इशारा संघटनेच्या प्रतिनिधींनी दिला.
हा अहवाल व दिसत असलेल्या तफावतीचा अभ्यास करण्यात येत आहे. भ्रष्टाचार म्हणता येणार नाही. अनियमितता किंवा आकडेवारी तांत्रिक चुकीने प्रकाशित होण्याची श्‍यक्‍यता ही असू शकते. खरी स्थिती लवकरच कळविण्यात येईल.
जुमा प्यारेवाले
मुख्याधिकारी
नगरपरिषद ,वाडी