नागपूर - ‘आम्ही जंगलचे राजे, आम्ही वनवासी’ असे जंगलावरील प्रेम व्यक्त  करणाऱ्या आदिवासींची चूल गॅस सिलिंडरवर पेटण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे इंधनासाठी होणारी वृक्षतोड बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत गेल्या चार वर्षांत आठ लाख १४ हजार गॅसचे वाटप करून १९८ कोटींपेक्षा अधिक रुपयांचा खर्च केल्याचे  वास्तव माहिती अधिकारातून समोर आले.  

सर्वाधिक गॅसचे वाटप २०१६-१७ या वर्षात ७९ हजार ७०७, त्यापाठोपाठ २०१७-१८ या वर्षात वाटप झाले असल्याचे माहिती अधिकारी कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना दिलेल्या माहितीतून उघड झाले. राज्यात १३ हजार ११७ जंगलालगतच्या गावांमध्ये गॅस सिलिंडर पुरवण्याचे लक्ष्य आहे.

वृक्षतोडीमुळे नैसर्गिक संपत्तीची हानी होत असल्याने वन विभागाने जंगलातील वृक्षांची स्थानिकांकडून सरपणासाठी कत्तल केली जाऊ नये म्हणून एलपीजी सिलिंडर पुरवण्याचा निर्णय घेतला. जंगलालगतच्या गावांमध्ये गॅस सिलिंडर उपलब्ध झाल्यास दररोज सरपणासाठी होणारी लाकूडतोड थांबेल, अशी या विभागाची धारणा होती. अनेक भागांत या उपक्रमाचे चांगले परिणाम दिसत आहेत. मानवी वस्त्यांचा जंगलावर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी गावकऱ्यांना एलपीजी सिलिंडर, बायोगॅस संयंत्र आणि सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा करण्याची धडपड वन विभागाने चालवली आहे. 

जंगलांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत वन संरक्षण समित्यांवर सोपविण्यात आली. या समित्यांमध्ये ग्रामपंचायतींचे काही सदस्य आणि गावकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असल्याने स्थानिक पातळीवर जंगल संरक्षण अधिक चांगल्या आहेत. अवैध वृक्षतोडीचे प्रमाण कमी करण्यात यश आल्याचे या विभागाचे म्हणणे आहे. सरपणाऐवजी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध झाल्याने वृक्षतोडीचे प्रमाण काही अंशी कमी होण्यास हातभार लागला. जंगल संरक्षणासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांमार्फत लोकसहभाग वाढवला जात आहे. वन व्यवस्थापनात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या समित्यांना जंगलापासून लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. 

चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती, यवतमाळ, नाशिक, पुणे, अहमदनगर यासह विविध जिल्ह्यांत गॅस सिलिंडरचा वापर करणाऱ्या गावकऱ्यांची संख्या वाढली. गॅस सिलिंडर संपल्यानंतर रिफिल करण्यासाठी गावकऱ्यांना घ्यावे लागणारे हेलपाटे हा या उपक्रमाच्या मार्गातील मोठा अडसर ठरला आहे.

गावकऱ्यांना सिलिंडर रिफिल करण्यासाठी तालुक्‍याच्या ठिकाणी किंवा परिसरातील गॅस एजन्सी उपलब्ध असलेल्या गावांमध्ये जावे लागते. गॅस एजन्सीचे संचालक रिकामे सिलिंडर तर ठेवून घेतात, पण रिफिल करून देत नाहीत, त्यासाठी गावकऱ्यांना येरझारा माराव्या लागतात. त्यामुळे या योजनेच्या हेतूलाच धक्का पोहोचत आहे.