नागपूर - गेल्या पाच वर्षांपासून मुलींच्या जन्मदरात सातत्याने घट होत असल्याने मुलींच्या पालकांकडे ‘काहीही नको, फक्त मुलगी द्या’ अशी विनवणी करण्याची वेळ नवऱ्या मुलावर येणार आहे. गर्भलिंग चाचणी कायद्याअंतर्गत कारवाईही सैल झाल्याचे आकडेवारीने अधोरेखित केले आहे. सरकारमधील मंत्री सातत्याने मुलींच्या घटणाऱ्या जन्मदराबाबत चिंता व्यक्त करताना दिसून येतात. मात्र, त्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात राज्याचा आरोग्य तसेच महिला व बालविकास विभाग अपयशी ठरला आहे. 
गेल्या दशकभरापूर्वीपासून राज्यात मुलींचा जन्मदर मुलांच्या तुलनेत कमी आहे. एकीकडे राज्य सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेअंतर्गत जाहिरातीसाठी कोट्यवधींचा खर्च करीत आहे. 

गेल्या पाच वर्षांतील मुलींच्या जन्मदरात सातत्याने घट होत असल्याने राज्य शासनाचे जाहिरातीवरील कोट्यवधी पाण्यात गेल्याचे राज्याच्या कुटुंबकल्याण कार्यालयाने आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट होत आहे. 

२०१३ ते २०१८ या कालावधीत मुला-मुलींच्या जन्माबाबत दिलेल्या माहितीतून दरवर्षी मुलींच्या जन्मदरात घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या पाच वर्षांत गर्भलिंग चाचणी कायद्याअंतर्गत  न्यायालयात दाखल प्रकरणांमध्येही घट दिसून येत असल्याने या कायद्याची अंमलबजावणीच होत नसल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. एकीकडे पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला विविध क्षेत्रांत कर्तबगारी गाजवित असताना अद्याप पुरोगामी महाराष्ट्रात स्त्रीभ्रूणहत्येसारख्या घटना घटत आहेत. वर्षाला सुमारे दीड लाख गुन्हे स्त्रीभ्रूणहत्येसंबंधीचे आहेत. त्यामुळे गर्भलिंग चाचणी प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी गांभीर्याने होत नसल्याचे चित्र आहे. मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या जन्मदराच्या टक्केवारीत सातत्याने घट होत आहे. किमान १००० मुलांच्या मागे ९५० मुली, असे प्रमाण आवश्‍यक आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत १००० मुलांच्या मागे ९१५, असेही  प्रमाण नाही. गर्भलिंग निदान चाचणी कायद्याअंतर्गत कोर्टात दाखल केलेले ८१.४ टक्के प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित असल्याने या प्रकरणात शिक्षेचा आलेखही खालावला आहे.