नागपूर - दोन आदिवासी तरुणींवर पोलिसांनी अत्याचार केल्याचा कथित आरोप त्याच तरुणींनी सोमवारी न्यायालयात नाकारला.

उलट पोलिसांनी अत्याचार केला नाही, तर आम्हाला जेवण व कपडे पुरवून आम्हाला मदतच केली, असे या तरुणींनी न्यायालयाला सांगितल्याने पोलिसांवरील आरोपांची याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाली काढली. संबंधित तरुणींच्या साक्षीमुळे पोलिसांवर लावलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

पीडित तरुणींसह सैनू व शीला गोटा या दांपत्याला गडचिरोली पोलिसांनी शनिवारी सायंकाळी झीरो माइल्सजवळील ऍड. निहालसिंग राठोड यांच्या कार्यालयातून ताब्यात घेतले होते. याविरोधात ऍड. राठोड यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत तरुणींना समक्ष सादर करण्याची विनंती केली. रविवारी (ता. 29) सुटी असूनही न्यायालयाने राठोड यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. तरुणींना ताब्यात देण्याची राठोड यांची मागणी न्यायालयाने नाकारली व त्यांना महिला सुधारगृहातच ठेवण्याचा व पोलिसांनीही त्यांच्याशी संपर्क साधू नये, असा आदेश काल न्यायालयाने दिला होता.

याप्रकरणी आज सोमवारी न्यायमूर्ती भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुलींकडून घटना ऐकण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शविली. यानुसार "इन चेंबर' सुनावणी झाली. तरुणींना केवळ आदिवासी भाषा येत असल्यामुळे भाषांतरासाठी त्यांचे नातेवाईक सुनावणीदरम्यान उपस्थित होते. या वेळी तरुणींनी पोलिसांनी आमच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप पूर्णत: चुकीचा असल्याचे व शीला गोटा यांनी पोलिसांवर आरोप करण्यासाठी भाग पाडल्याचे न्यायालयाला सांगितले.