गडचिरोली : अनेक कारणांनी प्रारंभापासूनच वादग्रस्त ठरलेल्या गोंडवाना विद्यापीठाच्या प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला तूर्त स्थगिती देण्यात आली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने यासंदर्भात गुरुवार (ता.६) सूचना निर्गमित केली आहे.

गोंडवाना विद्यापीठाने २० मार्च २०२० रोजी जाहिरात प्रकाशित करून पदव्युत्तर विभागासाठी प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक पदासाठी अर्ज मागविले होते. ३६ पदांसाठी तब्बल ६४२ उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी ५६२ उमेदवारांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत.

दरम्यान या भरतीमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी एकही जागा नसल्याने ही पदभरती रद्द करावी, या मागणीसाठी सिनेट सदस्य गोविंद भेंडारकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मध्यंतरी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर विद्यापीठात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना अर्ज करणे, छाननी आदी प्रक्रिया सुरू ठेवता येतील, मात्र पुढील आदेशापर्यंत मुलाखत घेता येणार नाही, असे आदेश दिले होते.

राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघानेही ही भरती रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने अर्जांची छाननी प्रक्रिया नुकतीच पार पाडली. अशातच कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात टाळेबंदी लागू आहे. अशा परिस्थितीत अनेक इच्छुक उमेदवार मुलाखतीसाठी येऊ शकणार नाहीत, त्यामुळे ही पदभरती तूर्तास रद्द करून टाळेबंदी उठल्यावर घ्यावी, याकरिता शिक्षण मंच संघटनेशी संबंधित सिनेट सदस्य आग्रही होते.

त्यांनी राज्यपालांकडे पदभरती स्थगित करण्याची मागणी केली होती. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन अखेर ही भरती तूर्तास रद्द करण्यात येत असल्याचे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. ईश्‍वर मोहुर्ले यांनी सांगितले. त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील पात्र उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावणे, मुलाखत घेणाऱ्या तज्ज्ञांची नेमणूक करणे, त्यांना आमंत्रित करणे, मुलाखतीची तारीख निश्‍चित करणे आणि उमेदवारांची निवड करणे आदी बाबी पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

सविस्तर वाचा - हे राम... हनुमानाचे दर्शन घेतल्यानंतर भक्ताला लघुशंका करणे भोवले, वाचा सविस्तर

अट्टहास कशासाठी ?
विद्यापीठाची ही प्राध्यापक भरती प्रक्रिया आधी ओबीसी प्रवर्गासाठी एकही जागा नसल्याच्या मुद्यावरून वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. त्यानंतर ऐन कोरोना प्रादुर्भाव सुरू असताना देशाच्या विविध राज्यांत असलेले हे उमेदवार प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी कसे येतील, असा प्रश्‍न विचारत आक्षेप घेण्यात येत होते. तेव्हाही ही भरती प्रक्रिया स्थगित करता आली असती. पण, अगदी न्यायालयाचे आदेश व त्यानंतरच्या घडमोडी घडेपर्यंत स्थगिती न देण्याचा अट्टहास कशासाठी, असा प्रश्‍न आता विचारला जात आहे.

संपादन - स्वाती हुद्दार