नागपूर - 'गोंड गोवारी अशी कुठलीही जात अस्तित्वात नाही. दोन्ही स्वतंत्र जमाती आहेत. गोवारी हे आदिवासीच आहेत आणि अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या आरक्षणावर त्यांचा पूर्ण अधिकार आहे,' असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. 114 हुतात्म्यांच्या बलिदानाला तब्बल 24 वर्षांनी न्याय मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रातील पाच लाख गोवारी बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

काही संघटनांच्या रिट याचिकांवरील सुनावणीनंतर खंडपीठाने हा निर्णय दिला. संविधानात गोंड गोवारी असा उल्लेख चुकीने झाल्यामुळे भारत स्वतंत्र झाल्यावरही गोवारींना हक्काचे आरक्षण मिळाले नाही. 1968 मध्ये केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करून गोवारींचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार प्रमाणपत्र व आरक्षण देण्याच्या सूचना केल्या. राज्य सरकारनेही यासंदर्भात अधिसूचना काढली. परंतु 1985 मध्ये गोवारींचा समावेश ओबीसीमध्ये केला. 23 नोव्हेंबर 1994 मध्ये हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत झालेल्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून 1995 मध्ये विशेष मागास वर्गात (एसबीसी) त्यांना सामावून घेतले. सोळा वर्षांनी म्हणजेच 2011 मध्ये गोवारींचा पुन्हा एकदा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून सातत्याने गोवारींचा संघर्षच सुरू आहे.

संविधानाने अधिकार बहाल केले आहेत. केंद्र सरकारनेही 1968 मध्ये अधिसूचना काढली होती. त्यामुळे गोवारींचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. उच्च न्यायालयाने या सर्व मागण्यांचा व वस्तुस्थितीचा विचार करून गोवारी हे आदिवासीच असल्याचा निर्वाळा दिला.