नंदोरी (जि. वर्धा) : सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ताही जीपीएफमध्ये जमा होत असल्याने एकूण उत्पन्नकरामध्ये सरासरी 15 ते 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाल्याचे कर्मचारी सांगतात. राज्य शासनाने 2016 पासून कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला. हा सातवा वेतन आयोग अडीच वर्षांनंतर प्रत्यक्षात लागू झाला. 

सातव्या वेतन आयोगाने पगारात मोठी वाढ होईल, अशी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात वेतन आयोग लागण्यापूर्वी कर्मचारी मालामाल होतील, दिवाळी गोड होणार अशाही बातम्या ऐकिवात होत्या. परंतु, सर्व अंदाज फोल ठरले. 

अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त 

याउलट केंद्र सरकारने गतवर्षी उत्पन्नकराच्या स्लॅबमध्ये मोठे बदल करून केवळ अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त केले. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगामध्ये वाढलेले वेतन शासनाने दुसऱ्या हाताने काढून घेतल्याचे कर्मचारी म्हणत आहेत. येणाऱ्या आर्थिक वर्षात उत्पन्न मर्यादा ही दोन लाख 51 हजार ते पाच लाखांऐवजी 10 लाखांपर्यंत करण्यात यावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. 

रोख रक्कम फार थोडी 

सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनाचा कर शासनाकडे दरवर्षी मार्चअखेर भरावा लागतो. सध्या सर्व कार्यालयांमधील कर्मचारी किती उत्पन्न टॅक्‍स बसला, किती भरावा लागणार, याची बेरीज-वजाबाकी करताना दिसत आहेत. वेतनाचा आकडा दिसायला जरी मोठा असला; तरी हातामध्ये रोख रक्कम फार थोडी शिल्लक राहते. 

पहिला हप्ता जीपीएफ खात्यात 

याचा परिणाम सध्याच्या मंदीमध्ये भर घालत आहे. हातात रोख रक्कम आली तरच खरेदी करता येऊ शकते. सरकारने सातवा वेतन आयोगातील पहिला हप्ता कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफ खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीपीएफमध्ये जमा झालेली रक्कम पुढील तीन वर्षे काढता येणार नाही, असा निर्णय आहे. 

क्‍लिक करा : काय म्हणाव याला? स्वतःच्या इमारती आहेत, पण नावावर नाही!

उत्पन्नकरामध्ये काही मिळणार सूट? 

प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे सरासरी 40 ते 60 हजार रुपये पहिल्या हप्त्यात जीपीएफमध्ये जमा झाले आहेत. ही रक्कम तीन वर्षे काढता येणार नसली तरी, या रकमेचा उत्पन्नकर कर्मचाऱ्यांना भरणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आगामी अंदाजपत्रकाकडे आहे. त्यात उत्पन्नकरामध्ये काही सूट मिळणार काय, याची कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा आहे.