गडचिरोली : जिल्ह्याच्या भौतिक व सामाजिक विकासाकडे राज्य सरकारचं दुर्लक्ष होत असून, गडचिरोली जिल्हा "जैसे थे'च ठेवण्याचे डाव राज्यकर्ते करत असल्याची टीका कॉंग्रेसचे प्रचार समितीप्रमुख माजी खासदार नाना पटोले यांनी गुरुवारी (ता. 29) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
महापर्दाफाश यात्रेनिमित्त गडचिरोलीत आलेल्या नाना पटोले यांनी गुरुवारी सकाळी आपली भूमिका या पत्रकार परिषदेत मांडली. यावेळी ते म्हणाले की, सरकारचे अपयश लोकांपुढे मांडणे आणि कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढविण्यासाठी महापर्दाफाश यात्रा काढली आहे. आदिवासी भागाच्या विकासासाठी निधी देण्याची संवैधानिक व्यवस्था आहे. परंतु, आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये बंधारे बांधण्यासाठी 300 कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या. या निविदा 5 टक्‍के अधिक रकमेच्या आहेत. आंध्र प्रदेशातील तिरुपती येथील एका कंत्राटदाराला हे काम देण्यात आले आहे. 33 कोटी वृक्षलागवड योजनेत झाडं कुठून खरेदी केलीत, त्यांचं संगोपन किती झालं, या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळणे आवश्‍यक आहे. या योजनेचे सोशल ऑडिट करावे, अशी मागणीही खासदार पटोले यांनी केली.
जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होणे गरजेचे आहे. परंतु, भाजप सरकारने पाच वर्षांत हे काम केले नाही. निवडणूक आली की, ओबीसींना आश्‍वासन द्यायचे आणि सत्ता येताच त्यांना जमिनीत गाडायचे, असा हा प्रकार आहे. येथे रेल्वे येऊ शकली नाही. अनेक प्रश्‍न सुटले नाहीत, अशी टीका पटोले यांनी केली. सुरजागड पहाडावरून लॉयड मेटल्सने किती खनिज नेले, सरकारकडे किती रॉयल्टी भरली, याची माहितीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही. हा प्रकार म्हणजे दिवसाढवळ्या टाकलेला दरोडा आहे, असा गंभीर आरोप खासदार नाना पटोले यांनी केला.