नागपूर - रेडीरेकनरच्या दरात अत्यल्प वाढीला नोटाबंदी आणि मंदीत असलेल्या बांधकाम व्यवसायाचे कारण पुढे करण्यात येत आहे. मात्र, विविध प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला द्यावा लागणार असल्याने रेडीरेकनरची वाढ मर्यादेत ठेवण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

शासकीय दर निश्‍चित करण्यासाठी रेडीरेकनरच्या दराच्या आधार घेण्यात येते. स्टॅम्प ड्युटी आकारणी आणि प्रकल्पग्रस्तांना याच आधारे मोबदला देण्यात येतो. दोन वर्षापूर्वीपर्यंत रेडीरेकनरच्या दारात 15 ते 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ करण्यात येत होती. मागील वर्षी जिल्ह्यात रेडीरेकनरच्या दरात आठ टक्के वाढ करण्यात आली. रिअल इस्टेट व्यवसायातील मंदी दूर करण्यासाठी कमी वाढ करण्यात आल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. यंदात सरासरी अडीच टक्केच वाढ करण्यात आली. काही क्षेत्रातल्या रेडीरेकनरच्या दरात काहीच वाढ करण्यात आली नाही.

यासाठी ही नोटाबंदी आणि रिअल इस्टेट व्यवसायातील मंदीचे कारण पुढे करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात मोबदल्याची रक्कम देताना शासनाच्या तिजोरीवर भार येत आहे. वाढलेल्या रेडीरेकनरच्या दरामुळे प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याची रक्कमही अधिकची द्यावी लागली. दोन वर्षांपूर्वी शासन आणि प्रशासनाच्या ही बाब लक्षात आली. त्यामुळे मागील वर्षी आठ टक्‍केच वाढ करण्यात आली. यंदात अडीच टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे. मागील दोन, तीन वर्षांत सतरापूर, गोसेखुर्द, मेट्रो रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक छोट्या-मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्यात आली. यासाठी रेडीरेकनरच्या दराने मोबदला देण्यात आला. आता समृद्धी महामार्गासाठी शेकडो हेक्‍टर जागा संपादित करायची आहे. लॅंड पुलिंग धोरणाला शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने आता वाटाघाटी किंवा भूसंपादन कायद्यानुसार जागा संपादित करावी लागणार आहे. रेडीरेकनरच्या दरात वाढ झाल्यास मोबदलाही अधिकचा द्यावा लागेल. अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी यावर्षी जागा संपादित करायची आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर भार येईल. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरच्या दरात यंदाही फारशी वाढ करण्यात आली नसल्याची चर्चा आहे. जमीनधारकांना मोबदला कमी देण्यासाठी रिअल इस्टेट आणि नोटाबंदीचे कारण पुढे करून रेडीरेकनरच्या दरात अत्यल्प वाढ केल्याची समजते.