भंडारा : सर्वसाधारण नागरिकांपर्यंत शासकीय योजना पोहोचविणाऱ्या कार्यालयांना आजतागायत स्वतंत्र इमारतींची प्रतीक्षा आहे. जिल्हा मुख्यालयातील 38 कार्यालये भाडे तत्त्वावर खासगी इमारतीत सुरू आहे. वर्षाला भाड्यापोटी पाच लाख 80 हजार रुपये शासनाला भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. मात्र, पालकमंत्री, खासदार, आमदार व इतर राजकीय नेत्यांच्या अनास्थेमुळे कार्यालयांच्या स्वतंत्र इमारतीचे घोंगडे भिजत पडले आहे. 

महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर भंडारा शहराला जिल्हा मुख्यालयाचा दर्जा मिळाला. जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर टप्प्याटप्प्याने केंद्र व राज्यशासनाची शासकीय कार्यालये सुरू झाले. मात्र, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलिस अधीक्षक व अन्य काही शासकीय कार्यालयांच्या स्वतंत्र इमारती वगळता आजही 38 कार्यालयांचा कारभार भाड्याच्याच इमारतीत सुरू आहे.

जिल्हा मुख्यालयात कार्यालयांच्या बांधकामासाठी शासकीय जागा उपलब्ध आहे. मात्र, शासनाकडून आजतागायत कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाही. मागील 20 ते 25 वर्षांपासून भाड्याच्या इमारतीतच कार्यालये असल्याने कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सोयीसुविधांअभावी अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.

 हे वाचा— पैशासाठी विकला पोटचा गोळा; एवढ्या रुपयांत झाला होता सौदा, पण...
 

जिल्ह्यातील मुख्य व्यवसाय शेती असून येथील कृषी विभागाच्या कार्यालयांना स्वतंत्र इमारत नाही. यामुळे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासह उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी व आत्मा कार्यालयांचा कारभार भाड्याच्या इमारतीतून चालवावा लागत आहे. याशिवाय शासनाला लाखोंचा महसूल मिळवून देणाऱ्या शासकीय कार्यालये इमारतींना इमारत नाही. कार्यालयांच्या भाड्यापोटी महिन्याकाठी 5 लाख 80 हजारांचा चुराडा होत आहे. आजवर भाड्यावर खर्च झालेल्या रकमेतूनच कार्यालयाच्या हक्काची इमारत उभी असती. मात्र, शासकीय यंत्रणेकडून स्वतंत्र इमारत बांधकामासाठी कोणतीही उपाययोजना केली नाही. यामुळे शासकीय यंत्रणेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे. 

भाड्याच्या इमारतीत पुरेशा सोयीसुविधा नाही. शासकीय कार्यालये अस्ताव्यस्त पसरलेली असल्याने सर्वसामान्यांची दमछाक होत आहे. तथापि, पालकमंत्री, खासदार, आमदार व इतर राजकीय नेत्यांनी मौन बाळगले असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. कोटींच्या विकास योजनांचा गाजवाजा करणारे विकासाला चालना देणाऱ्या जिल्हा मुख्यालयातील कार्यालयांच्या विषयांवर नेते बोलत नसल्याने हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. 

शहरभर पसरलेली आहेत कार्यालये 
कार्यालयांना पुरेशी व सोयीसुविधा जागा एकाच परिसरात मिळत नसल्याने शहरातील प्रत्येक वॉर्डात शासकीय कार्यालये अस्ताव्यस्त स्थितीत पसरलेली आहे. नागरिकांना विविध कामासाठी वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयांत खेटा माराव्या लागतात. यामुळे एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात जाण्यासाठी नागरिकांना धावपळ करावी लागत आहे. बहुतांशी कार्यालयांनी निवासी इमारतीत संसार थाटला आहे. या कार्यालयांचा पत्ताही अनेकांना माहीत नसतो. अशावेळी सर्वसामान्यांची गैरसोय होत असून याकडे शासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत आहे. 

भाडे तत्त्वावर असलेली शासकीय कार्यालये 
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यविकास, जिल्हा रेशीम अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषधी प्रशासन, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, प्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ, विभागीय व्यवस्थापक, वनविकास महामंडळ, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण, सहाय्यक आयुक्त कामगार विभाग, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सहाय्यक संचालक, कौशल्य विकास, उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सहाय्यक नियंत्रक, वैद्यमापन शास्त्र विभाग, प्रकल्प संचालक, आत्मा, जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय, जिल्हा अधीक्षक, भूमिअभिलेख कार्यालय, हिवताप, क्षयरोग व कुष्ठरोग अधिकारी कार्यालय, ग्रामोद्योग विभाग, सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षक.