अमरावती : भाकड जनावरांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या निर्णयाचे स्वागत करून राज्य शासनाने या निर्णयाचे तंतोतंत पालन करावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी आज (ता. ११) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.

रघुनाथ पाटील म्हणाले, भाकड जनावरांचे संगोपन ही शेतकरी तसेच पशुपालकांसाठी एक गंभीर समस्या बनत चालली आहे. जे पशू कुठल्याही गरजेचे राहिले नाही, त्यांचा सांभाळ करणे शक्य होत नाही. मात्र फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यात लागू करण्यात आलेल्या गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यामुळे भाकड जनावरांच्या विक्रीला ब्रेक लागला आणि दुसरीकडे ज्या लोकांचा बीफच्या व्यवसायावरच उदरनिर्वाह चालतो त्यांची उपासमार सुरू झाली.

भाकड जनावरेसुद्धा शेतकरी विकू शकत नव्हते. मात्र याविरोधात अलकुरैश ह्युमन वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. भाकड जनावरांबाबत न्यायालयाकडून परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सहा महिन्यांत राज्य शासनाने कायद्यात बदल करून भाकड जनावरांच्या कत्तलीबाबतचा शासनादेश काढावा, अशी मागणी रघुमाथ पाटील यांनी केली. न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या संवेदनांची जाणीव झाली, ही बाब समाधानकारक असल्याचे ते म्हणाले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या भानगडीत महाविकास आघाडी सरकारने पडू नये, असे आवाहनदेखील त्यांनी केले. पत्रकार परिषदेला कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, विदर्भप्रमुख धनंजय काकडे पाटील, दिनकर दाभाडे, सादिल कुरैशी, हाजी शब्बीर कुरैशी, जफर कुरैशी, अनिस पैलवान आदी उपस्थित होते.