नागपूर : ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. याला अनेकांनी विरोध दर्शविला असून न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले. मात्र सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असून सरकारने तशी अधिसूचनाच काढली आहे.

कोरोनामुळे राज्यातील 12 हजारांवर ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका घेता येणार नसल्याने त्या पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. गावात कोरोनाच्या नियंत्रणाची जबाबदारी सरपंच आणि ग्रामसेवकावर आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका चार, सहा महिने होणार नसल्याचा अंदाज आहे.

ग्रामपंचायतच्या कारभारावर परिणाम होता कामा नये म्हणून सरकारने प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रशासकाची नियुक्ती जिल्हा परिषदच्या सीईओंना करायची आहे. परंतु ही नियुक्ती जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने करायची आहे. गावातील रहिवाशी आणि मतदार यादीत नाव असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्त यावर करता येणार आहे. प्रशासक सरकारच्या मर्जीतील व्यक्ती असल्याने या राजकीय नियुक्‍ती ठरणार असल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे.

त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करण्यात येत आहे. प्रशासक नियुक्तीसाठी काही राजकीय पक्षांकडून अर्ज मागविण्यात आले. यासोबत देणगी मागण्यात येत असल्याचे प्रकार समोर आले होते. यावर चांगलाच वादंग उठला. सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने याला स्थगिती दिली. विरोध पाहता सरकार निर्णय बदलणार असल्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत होती. परंतु सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसते. पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत करूनच सीईओंनी प्रशासकाची नियुक्ती करण्याबाबची अधिसूचना 27 जुलैला अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी काढली आहे.

सविस्तर वाचा - बापरे... चक्‍क बॅंकेलाचा गंडविण्याचा प्रयत्न, तोही एवढ्या कोटींनी...

वादावर अंतिम निर्णय घेणार ग्राम विकास विभाग
संबंधित प्रशासकाकडून गैरवर्तन झाल्यास त्याला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार सीईओंना असणार आहे. संबंधित प्रशासकास सीईओंच्या आदेशाला पंधरा दिवसांच्या आत विरोध करता येणार आहे. नियुक्तीवरून कोणताही वाद किंवा तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यास त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार ग्राम विकास विभागाला देण्यात आले आहेत.

संपादन - स्वाती हुद्दार