चित्रपट निर्मितीचे प्रमाण वाढणार; हौशींना उत्तम संधी
नागपूर : मोबाईलच्या कॅमेऱ्याने शूट केलेला नव्वद मिनिटांचा दर्जेदार सिनेमादेखील आता राज्य सरकारच्या अनुदानासाठी पात्र ठरू शकणार आहे. चित्रपट अनुदान योजनेच्या जुन्या अध्यादेशातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या अटी वगळल्यामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या हौशी कलावंतांसाठी एक मोठे दालन खुले झाले आहे.
सरकारच्या नियमांनुसार "टू के रिझोल्युशन'मध्ये सिनेमाचे चित्रीकरण केले तर दिवसाकाठी 25 ते 35 हजार रुपयांचा खर्च येतो. त्यात पंधरा दिवसांच्या चित्रीकरणाचेही शेड्यूल आखायचे म्हणजे निर्मात्याचे कंबरडेच मोडणारा प्रकार होता. त्यामुळे राज्य सरकारने 2013 मध्ये चित्रपट अनुदान योजनेचा सुधारित अध्यादेश काढला. तेव्हाच यातून "डिजिटल कॅमेरा'च्या "टू के'ची अट वगळण्यात येईल, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. परंतु, गेल्या 8 ऑगस्टला योजनेतील सुधारणेचे परिपत्रक जाहीर करून आणि त्यात ही अट वगळली आहे. परिशिष्ट "क'च्या प्रपत्रातील अनुक्रमांक 4, 5 व 6 वगळण्यात येत असल्याचे सरकारने नव्या सुधारित योजनेत म्हटले आहे.
अनुक्रमांक चारनुसार "लॅब प्रोसेसिंग' प्रमाणपत्र आणि पाचनुसार "डिजिटल कॅमेरा'वरील चित्रपट "टू के रिझोल्युशन'मध्ये असणे अनिवार्य होते. आता या दोन्ही अटी वगळल्यामुळे मोबाईलच्या "एचडी कॅमेऱ्याने शूट केलेला नव्वद मिनिटांचा सिनेमा दर्जेदार असेल आणि त्याने चार महसूल विभागांमध्ये प्रदर्शनाच्या सर्व अटी पूर्ण केल्या असतील तर तो सरकारच्या चाळीस किंवा तीस लाख रुपयांच्या अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहे. यामुळे मुंबईबाहेरील अनेक हौशी कलावंतांना कमी खर्चात दर्जेदार सिनेमा करता येणार आहे. तथापि, या सुधारणेमुळे त्यामुळे अनुदान समितीच्यादेखील नाकी नऊ येण्याची शक्‍यता आहे. सध्या किमान तीनशे चित्रपट समितीकडे अनुदानाचा प्रस्ताव पाठवतात. मात्र, आता ही संख्या तीन पटींनी वाढेल आणि एवढे सर्व चित्रपट बघणे, समितीसाठी डोक्‍याला ताप ठरू शकतो, असे मत व्यक्त होत आहे.
पाच कोटींमध्ये कसरत
राज्य सरकारने चित्रपट अनुदान योजनेसाठी वर्षाला पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एवढ्याच पैशात अधिकाधिक निर्मात्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्याची कसरत समितीला करावी लागते. मुख्य म्हणजे पात्र ठरलेल्या निर्मात्यांना सरकार हप्त्याहप्त्याने पैसे देत आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांचे 13 कोटी रुपये राज्यातील निर्मात्यांना सरकारकडून घेणे आहे.