भंडारा : कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. अशा वेळी शेतीच्या माध्यमातून या देशाची अर्थव्यवस्था उभी राहू शकते. खरीप हंगामाच्या मुहूर्तावर पीककर्जासाठी नियमांचे पालन करून जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना फास्ट ट्रॅक मोडवर कर्ज उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिले. त्यासाठी महसूल, कृषी व बॅंक सखी असा टास्कफोर्स तयार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात शुक्रवारी (ता. 13) आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी एम. जे. प्रदीपचंद्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्‍वरी एस., अप्पर जिल्हाधिकारी घनश्‍याम भुगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवराज पडोळे व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जाणून घ्या : कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांचे अजब फळवाटप, सोशल मीडियावर पोलखोल, वाचा हा हास्यास्पद प्रकार
 

खरिपासाठी जिल्ह्याला पीककर्ज वाटपाचे 426 कोटी 25 लाख रुपये एवढे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी 48 हजार 247 सभासदांना 239 कोटी 67 लाख रुपयांचे पीककर्ज वितरित करण्यात आले. यात महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांचासुद्धा समावेश आहे. 30 जूनपर्यंत पीककर्ज वितरित करावे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

सेंद्रिय खताचा अधिक वापर करा
धान भरडाईबाबत या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. धान खरेदीकेंद्र उभारण्यासाठी आलेल्या अर्जांची यादी करून गोदाम उभारण्यासाठी वखार महामंडळाकडे पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी सांगितले.
खरीप हंगाम बी-बियाणे, खते वाटपसंदर्भात या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात पीकबदल पद्धतीचा प्रयोग राबविण्यात यावा, असे ते म्हणाले. सेंद्रिय खताचा अधिक वापर करण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे, असे श्री. केदार म्हणाले. गावस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा अद्ययावत करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.