नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातील दलित वस्तीच्या कामासाठीचा 15 कोटी 28 लाखांचा निधी अर्थ विभागात पडून होता. आचारसंहितेपूर्वी ही रक्कम मार्गी लावण्याचा प्रयत्नात विभाग असताना मोठी रक्कम देण्यास सीईओ संजय यादव यांनी नकार दिला. ही बाब पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कानावर गेली. त्यांनी लेखी आदेश काढत निधीला मंजुरी देण्यास सांगितले. निधी समाजकल्याण विभागाला मिळाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
समाजकल्याण विभागाला केंद्र सरकारकडून दलित वस्ती विकास योजनांचा कोट्यवधींचा निधी मिळतो. या माध्यमातील सर्व पैशांच्या खर्चाचे आयकर विभागात विवरण सादर करण्यात येते. त्याची काहीअंशी रक्कम संबंधित विभागाला परत मिळते. ही रक्कम योजनानिहाय खर्चासाठी परस्पर देण्याचा अधिकार "कॅफो'ला आहे. मात्र, सीईओंकडे ही फाइल गेल्यानंतर इतकी मोठी रक्कम देण्यास नकार दिला. या निधीवरून अधिकाऱ्यांचे दोन ते तीनदा खलबतही झालेत. रक्कम देण्यास काहीही हरकत नसल्याचा दाखलाही अधिकाऱ्यांनी दिला. शेवटी प्रकरण पालकमंत्र्यांच्या दरबारात पोहोचले. त्यांनी निधी देण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर या फाइलची सूत्रे हलली. सीईओंकडून फायलींची अडवणूक होत असल्याने अनेक विकासकामे रखडल्याची चर्चा आहे.