नांदेड - महाराष्ट्र "डिजिटल‘ करण्याच्या गप्पा सरकार मारत असताना दुसरीकडे "आयसीटी‘ (माहिती संप्रेषण व तंत्रज्ञान) योजनेला घरघर लागलेली आहे. परिणामी राज्यभरातील अडीच हजार शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात असून ग्रामीण-शहरी भागांतील लाखो विद्यार्थीही "डिजिटल महाराष्ट्र‘च्या नाऱ्यामध्ये संगणक शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. 

सर्व सरकारी कार्यालयांसह शाळाही डिजिटल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा निधी अथवा ठोस भूमिका नसल्याने "डिजिटल महाराष्ट्र‘च्या नुसत्याच गप्पा सुरू असल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे. केंद्राने देशभरातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांना संगणकाची ओळख व्हावी, त्यांचा विकास व शैक्षणिक प्रगतीसाठी "आयसीटी‘ योजना सुरू केली. त्यासाठी केंद्राचा 75 टक्के, तर राज्य सरकारकडून 25 टक्के निधीची तरतूद केली. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे 2008-2009 मध्ये राज्यात पाचशे, 2011-12 मध्ये अडीच हजार व 2014-15 मध्ये पाच हजार शाळांची निवड करण्यात आली. आठ हजार संगणक निदेशक व शिक्षकांच्या तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुकाही केल्या. मात्र, नूतनीकरणाच्या नावाखाली प्रत्येक वर्षी मुलाखती घेऊन 11 महिन्यांचा करार करून त्यांना वेठीस धरले जात आहे. पहिल्या टप्प्यातील पाचशे शाळा पाच वर्षांची मुदत संपल्यामुळे बंद पडल्या. परिणामी संगणक निदेशक व शिक्षकांना घरी बसावे लागले आहे. आता टप्पा दोनमध्ये निवड केलेल्या अडीच हजार शाळांची मुदत दोन महिन्यांनी संपणार आहे. 

इतर राज्यांचा आदर्श घ्यावा 

केंद्र सरकारने सुरू केलेली "आयसीटी‘ योजना दूरदृष्टी ठेवून, शालेय विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन तसेच उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी स्वतःचा निधी उपलब्ध करून अनेक राज्यांत राबविली जात आहे. त्यामध्ये पंजाब, बिहार, गोवा, तमिळनाडू, हिमाचल प्रदेश, हरियाना, आसाम, कर्नाटक, दिल्ली, सिक्कीम, नागालॅंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरळ, त्रिपुरा, मिझोराम, पॉंडिचेरी, मेघालय व राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सरकारने या राज्यांचा आदर्श घेऊन ही योजना सुरू ठेवून उद्दिष्ट साध्य करावे, अशी अपेक्षा शैक्षणिक वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.