नागपूर - राज्य शासनाने फेरीवाला धोरणात बदल करण्याचे पाऊल उचलले असून, हॉकर्स समिती सदस्यत्वासाठी निवडणूक बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉकर्स झोनसाठी संघर्ष करणारे हॉकर्स आता निवडणुकीच्या रिंगणात एकमेकांविरुद्ध दिसणार आहे. हॉकर्सच्या सामुदायिकतेला सुरुंग लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न तर नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्र सरकारने महापालिकांना फेरीवाला समिती गठित करण्याचे निर्देश 2013 मध्ये दिले होते. समितीत 30 सदस्य होते. शासकीय संस्थांमधून 20 टक्के प्रतिनिधित्व होते. यात महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, नागपूर सुधार प्रन्यास, आरोग्य अधिकारी, वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त अशा सहा जणांचा समावेश होता. 40 टक्के सदस्यत्व हॉकर्स लोकांना देण्यात आले होते. यात 12 जणांचा समावेश होता. सामाजिक संस्थांमधून 20 टक्के अर्थात 6, तर डॉक्‍टर्स, इंजिनिअर्स यांच्यातून सहा जणांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. 30 जणांची समिती गठित केल्यानंतर शहरात हॉकर्सचे सर्वेक्षण करून नोंदणी करण्यात आले. 

ऑगस्टमध्ये राज्य शासनाने नवीन समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला. यात नागपूर सुधार प्रन्यासचे अधिकारी सदस्य राहणार नाही. याशिवाय ज्या हॉकर्ससाठी समिती गठित करण्यात आली त्यांच्यात संख्याबळावर प्रहार करण्यात आला आहे. आता 12 ऐवजी आठ सदस्य राहणार असून, त्यांना निवडणूक लढावी लागणार आहे. निवडणुकीत नोंदणीकृत सदस्यांनाच भाग घेता येणार आहे. आतापर्यंत एकजूट होऊन हॉकर्स झोनसाठी संघर्ष करणारे हॉकर्स निवडणुकीसाठी एकमेकांपुढे उभे ठाकतील. यातून त्यांच्यात दुफळी निर्माण होऊन हॉकर्सच्या एकजुटीलाच सुरुंग लागणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

नामनिर्देशित सदस्य 

समितीत नामनिर्देशित पाच सदस्य राहणार आहे. सदस्यत्त्वसाठी इच्छुकाला अर्ज करावा लागणार आहे. सदस्यपदासाठी एका क्षेत्रातून एकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रकरण पाठवावे लागणार आहे. राज्य शासन हे प्रकरण कधी निकाली काढेल, याबाबत कालावधी निश्‍चित नसल्याने समितीचेच बारा वाजण्याची चिन्हे आहेत. 

चार हजार हॉकर्स नोंदणीकृत 

महापालिकेने हॉकर्सचे सर्वेक्षण केले होते. शहरात 40 हजार हॉकर्स आहेत. परंतु, महापालिकेकडे केवळ 10 टक्के अर्थात चार हजार 700 हॉकर्सची नोंदणी केली आहे. हे हॉकर्स समितीसाठी आठ सदस्य निवडून देतील.