यवतमाळ: उगवणक्षमता नसलेले बियाणे प्रकरणात नुकतीच तीन कृषिसेवा केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतरही आणखी दहा जण कृषी विभागाच्या रडारवर आहेत. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने काही जणांनी मुदत मागितली आहे, तर काही जण विलगीकरणात असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र, तरीदेखील अनेकांवर कारवाई होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

यंदा खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच सोयाबीन बियाणे उगवत नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर दुबार पेरणीसाठी सोयाबीन बियाण्यांची माणगी वाढली होती. त्याचाच फायदा घेत काही कृषी केंद्रचालकांनी आधीच जास्त स्टॉक करून ठेवलेले बियाणे विक्रीसाठी बाहेर काढले. या प्रकरणाच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात कृषी विभागाकडे झालेल्या होत्या. तक्रारीनंतर कृषी विभागाने अनेक कृषिसेवा केंद्रांची झाडाझडती घेतली होती. त्यात काही ठिकाणी तक्रारीत तथ्य आढळून आले. ज्या ठिकाणी स्टॉक मिळाला, अशा कृषिसेवा केंद्रचालकांना सुनावणीसाठी कृषी अधीक्षक कार्यालयात बोलविण्यात आलेले होते. सुनावणीदरम्यान त्या बाबी समोर आल्या. त्यामुळेच नुकतेच सहा कृषिसेवा केंद्रचालकांवर कारवाई करण्यात आली. त्यात बोगस व उगवणक्षमता नसलेले सोयाबीनचे बियाणे विकणाऱ्या तीन कृषी केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले, तर बनावट खत प्रकरणातही तीन कृषिसेवा केंद्रांचे परवाना रद्द करण्यात आलेत. या प्रकरणात आणखी जवळपास 15 कृषिसेवा केंद्रचालकांची सुनावणी झालेली नाही. कोरोनाचा वाढता संसर्ग व काही कृषी केंद्रचालक विलगीकरणात असल्याने काही दिवसांसाठी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र, जवळपास दहा जणांवर आणखी कारवाई होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कृषिसेवा केंद्रचालकांवर कारवाई होणार आहे. 
ठोकविक्रेत्यांकडून हे बियाणे विकले गेले. काहींनी कृत्रिम टंचाई दाखवून जादा दराने, तर काहींनी जिल्हाबाहेर सोयाबीन बियाण्यांची विक्री केली आहे. या प्रकरणात आणखी अनेक कृषिसेवा केंद्रचालकांवर टांगती तलवार असून, संबंधितांचा विलगीकरणाचा कालावधी संपल्यानंतर सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर संबंधितांवर कारवाई होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

दुर्दैव! शेततळ्यात अंघोळ करणे मुलांना भोवले, दोघांचा बुडून मृत्यू 

शेतकऱ्यांना फटका
यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. पहिल्याच पेरणीत सोयाबीन बियाणे उगविले नाही, तर दुबार केलेल्या पेरणीत जादा दराने बियाणे घेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यात शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. जादा दराने बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई होत असली तरी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई लवकर मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे.

या प्रकरणी काही सुनावणी झालेल्या आहेत. त्यात दोषी आढळून आलेल्या कृषिसेवा केंद्रांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. काही जण विलगीकरणात असल्याने त्यांना सुनावणीसाठी वेळ वाढून दिलेला आहे. त्यामुळे ते आल्यानंतरच सुनावणी होणार असून, दोषींवर कारवाई होईलच.
-नवनाथ कोळपकर, कृषी अधीक्षक, यवतमाळ.

-संपादन ः चंद्रशेखर महाजन