नागपूर : बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यामध्ये सरकारी पक्षाला उत्तर दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 15 जानेवारीपर्यंत वेळ दिली आहे. याचिकाकर्त्या जनमंचचे वकील फिरदोस मिर्झा व अतुल जगताप यांचे वकील श्रीधर पुरोहित यांनी सुनावणी सुरू करण्याची विनंती 10 डिसेंबर रोजी न्यायालयाला केली होती. विनंती मान्य करीत उच्च न्यायालयाने सोमवारपासून सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. 

सविस्तर वाचा - अजित पवार "बेदाग', अधिकाऱ्यांनी केली अनियमितता

मात्र, सरकारी पक्षाला उत्तर दाखल करायला आपण वेळ द्यायला हवा, असा निर्वाळा देत या सुनावणीला स्थगिती दिली. नागपूर येथे सुरू असलेले हिवाळी अधिवेशन आणि नाताळच्या सुट्टांचा विचार करून या प्रकरणाची सुनावणी 15 जानेवारीपासून ठेवण्याचा निर्णय नागपूर खंडपीठाने दिला. लाचलुचपत विभागाच्या नागपूर आणि अमरावती विभागाने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्‍लिनचिट दिली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी लाचलुचपत विभाग आणि विशेष तपास पथकावर संशय व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती मुरलीधर गिरडकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.