नागपूर : शहरातील हजारो नागरिकांनी व बिल्डरांनी मंजूर नकाशांचे उल्लंघन करून उच्चदाब वाहिन्यांच्या जवळ अनधिकृत बांधकाम केले आहेत. सहा हजारांपेक्षा अधिक घरे या विळख्यात असल्याची बाब न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने अहवालात अधोरेखित केली आहे. यासाठी महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व महावितरणवर ठपका ठेवला आहे.
उच्चदाब वाहिन्यांमुळे सातत्याने होणाऱ्या अपघातांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी आठ नोव्हेंबर 2017 ला न्यायालयाने तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली व सुधारणा सूचविण्याचे आदेश दिले. अलीकडेच समितीने अहवाल न्यायालयात सादर केला.
महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासने ही समस्या सोडविण्यासाठी कुठलेही पाऊल उचलले नाही. महावितरणने देखील कुठलीही शहानिशा न करता कनेक्‍शन दिले आणि वीज नियामक प्राधिकरणानेही त्याकडे लक्ष दिले नाही. शहरात अशाप्रकारचे अनधिकृत बांधकाम इतके आहे की त्या घरांना तोडणे आता शक्‍य नाही. परंतु, या भागांमधून जाणाऱ्या उच्चदाब वाहिन्यांना अंडरग्राऊंड करण्याची आवश्‍यकता आहे. याचा खर्च मनपा, नासुप्र, महावितरण आणि बांधकाम करणाऱ्या बिल्डर तसेच नागरिकांकडून वसूल करायला हवा, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
बिल्डर्सही दोषी
समितीने सुगतनगर येथील आर्मर टाऊनशिपच्या निर्माणकार्यात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 18 लोकांची सुनावणी घेतली. यात अधिकांश लोकांनी आर्मर डेव्हलपर्सचे संचालक आनंद खोब्रागडे यांना जबाबदार ठरविले आहे. टाऊनशीप तयार होण्यापूर्वी परिसरात 33 केव्हीचे एचटी फीडर होते, असे समितीचे म्हणणे आहे. एचटी लाईन अंडरग्राऊंड करून देण्याचे बिल्डरने टाऊनशीपच्या ग्राहकांना कबुल केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात काहीच केले नाही. समितीने खोब्रागडे यांची बाजू ऐकूण आर्मर्स टाऊनशीपच्या अनधिकृत बांधकामासाठी बिल्डर व मनपा दोषी असल्याचे प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले. बिल्डर चैतन्य डेव्हलपर्सचे संचालक राजेश मोटघरे यांनी चूक कबुल करून एचटी फीडर दुरुस्त करण्याचा खर्च देण्याची तयारी दर्शवली आहे.