अमरावती : राज्यभरात पाणीवाटप आरक्षणाचे घोडे सरकार स्थापनेवर अडलेले आहे. याप्रसंगी काय निर्णय घ्यावा?, असा पेच दस्तुरखुद्द जलसंपदा विभागाला पडलेला आहे. उद्‌भवलेल्या स्थितीवरून जिल्ह्यांना मार्गदर्शनासाठीसुद्धा टाळाटाळ केली जात आहे. 
जलसंपदा विभागाच्या नियमानुसार 5 ते 15 ऑक्‍टोबर या कालावधीत जिल्हास्तरीय समित्यांना पाणीवाटपाचे आरक्षण निश्‍चित करावे लागते. राज्यस्तरावरून निश्‍चित करण्यात आलेले आरक्षण कायम ठेवून वा त्यात गरजेनुसार बदल करण्याचा अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री तर जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव असतात. पालकमंत्र्यांच्या समितीनेच आरक्षण निश्‍चित करावे, अशा सरकारच्या सूचना आहेत. 
राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी 21 सप्टेंबरपासून आचारसंहिता लागू होऊन ती 24 ऑक्‍टोबरला संपुष्टात आली. आचारसंहितेत पाणीवाटपाचे आरक्षण निश्‍चित करणे जिल्हास्तरीय समितीला शक्‍य झालेले नाही. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे 18 ऑक्‍टोबर व 7 नोव्हेंबरला जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना पत्र देऊन पाणीवाटप आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन मागण्यात आले. 

मात्र, राज्यस्तरावरून अद्यापपावेतो कुठलेच मार्गदर्शन मिळालेले नाही. राज्यभर ही स्थिती सारखीच असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. जलाशयातील जलसाठ्याचा अंदाज घेऊन पाणीवाटप आरक्षणाद्वारे वर्षभर पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले जाते. विशेषतः पिण्यासाठी, शेती व उद्योगासाठी पाणी आरक्षित केले जाते. परंतु, सोमवारी (ता. 11) दुपारपर्यंत सरकारच अस्तित्वात न आल्याने पाणीवाटपाचे आरक्षण रखडलेले आहे. 

100 टक्‍के धरण भरलेलेच ! 
अमरावती जिल्ह्यात 24 योजनांसाठी राज्यस्तरावरून गतवर्षी एकूण 97.222 दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे आरक्षण होते. समितीने काही आरक्षण जैसे थे ठेवून ते 88.916 दशलक्ष घनमीटरपर्यंत खाली आणले होते. अमरावती व बडनेरा शहरासाठी एकदिवस आड पाणीपुरवठा आजतागायत सुरू आहे. यावर्षी उर्ध्व वर्धा धरणासह सर्वच मध्यम व लघू प्रकल्प शंभर टक्के भरलेले आहेत.