वैरागड (जि. गडचिरोली) :  गरिबांना हक्कांचे घर मिळावे म्हणून सरकार प्रत्येक जातीसाठी वेगवेगळ्या योजनेतून घरकूल योजना राबवीत आहे. परंतु, रमाई योजनेसाठी सरकारकडे निधी उपलब्ध नसल्याने या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या घरकुलांचे बांधकाम रखडले आहे. अनेकांची बांधकामे रखडल्याने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.

हेही वाचा - चक्क १५० किलो सोन्या-चांदीच्या कमानीने केले होते आमदाराचे स्वागत, प्रचंड गर्दीत एकही...

ओबीसीसाठी प्रधानमंत्री, अनुसूचित जमातीसाठी शबरी, तर अनुसूचित जातीसाठी रमाई घरकूल योजना सरकार राबवीत आहे. प्रत्येक जातीसाठी निधीही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेसाठी अनेकांनी आपली राहती घरे पाडून राहण्यासाठी झोपडीची व्यवस्था केली. त्यांचा संपूर्ण पावसाळा झोपडीत गेला. आता हिवाळाही सुरू झाला. परंतु, निधी उपलब्ध नसल्याने घरकुलांचे बांधकाम अर्धवटच राहिले. प्रधानमंत्री निधी व शबरी निधी लाभार्थ्यांना वेळेवर उपलब्ध होत आहे. परंतु, अनुसूचित जातीसाठीच्या रमाई घरकूल योजनेचा निधी उपलब्ध होत नसल्याने सरकार अनुसूचित जातीच्या लोकांप्रति उदासीन असल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा - विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबरपासून सातवा वेतन !...

एकीकडे मागासवर्गीयांना जाहीर सभेतून, भाषणांतून गोंजारत आपले कसे प्रेम आहे हे दाखवायचे व योजना बंद करून त्यांना वाऱ्यावर सोडायचे, असे काम सरकार करीत असल्याचा आरोप होत आहे. रमाई घरकूल योजनेच्या लाभार्थी यादीत समावेश झाल्याने अनेकांना आता आपले घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होईल, असे लाभार्थ्यांना वाटले होते. पण, या योजनेतील निधीच मिळत नसल्याने त्यांचा स्वप्नभंग झाला आहे. भर पावसाळ्यात अनेकांनी गळक्‍या झोपड्यांमध्ये कसेबसे दिवस काढले. आतातरी आपले घरकूल पूर्ण होईल, अशी आशा लाभार्थ्यांना होती. पण, निधीच उपलब्ध होत नसल्याने त्यांचे घरकूल अपूर्णच राहिले आहे. प्रत्येकाला हक्काचे घर असावे म्हणून सरकार घरकूल योजना राबवीत आहे. परंतु, रमाई योजनेसाठी सरकारकडे निधी उपलब्ध नसल्याने घरकुलांचे बांधकाम रखडले असून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे. 

हेही वाचा - येणाऱ्या बाळासाठी केलेला नवस पूर्ण करण्यासाठी गेला बाप; मात्र, बाळ येण्यापूर्वी...

वाळूच्या तुटवड्याची समस्या -
निधीअभावी घरकूल रखडले असताना वाळूच्या तुटवड्याची समस्याही भेडसावत आहे. मागील दोन वर्षांपासून वाळूघाटाचे लिलावच झाले नाही. त्यामुळे वाळू मिळत नाही. अनेक ठिकाणी तस्करीच्या मार्गाने मिळणारी वाळू दुप्पट, तिप्पट दराने विकली जाते. घरकूल लाभार्थ्यांना घर बांधकामासाठी निधी दिला जातो. पण, सरकार देत असलेला निधी आधीच तोकडा असतो. त्यामुळे त्यात वाळूचा खर्च पूर्ण होत नाही. त्यामुळेही लाभार्थ्यांपुढे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.