यवतमाळ : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे शिक्षण व्यवस्थाच संकटात आहे. शाळा सुरू केल्या, तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल, अशी भीती शासन व पालकांना आहे. अशास्थितीत डिजिटल शिक्षणाचा पर्याय पुढे येत असला, तरी यवतमाळ जिल्ह्यात शासनापासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत अडथळयांचा डोंगर पार करावा लागणार आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश भाग दुर्गम आहे. अनेक शाळांमध्ये आजही विजेचा अभाव आहे. संगणक, दूरदर्शन संच, डिजीटल शाळा कागदावरच असून इंटरनेट सुविधा दूरच आहे. अशास्थितीत ऑनलाइन शिक्षणाचा पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता असून, ऑफलाईन शाळा लवकर सुरू केल्यास अनेक मुद्दयांचा गुंता सोडवावा लागणार आहे. 

हे वाचा—कौटुंबिक कलहातून तरुणाने उचलले हे टोकाचे पाऊल

दोन हजार 109 शाळा 

कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर डिजिटल शिक्षणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्था अजूनही ऑनलाइन शिक्षणासाठी तयार नसल्याची स्थिती आहे. जिल्ह्यात दोन हजार 109 शाळा जिल्हा परिषदेच्या आहेत. त्यातील एक हजार 645 शाळेत वीजपुरवठा असला तरी 382 शाळांमध्ये तो बंद आहे. 82 शाळेत तर वीजपुरवठाच नाही. जवळपास एक हजार चारशे शाळांत विविध प्रकारच्या डिजिटल सुविधा असल्याची नोंद शिक्षण विभागाकडे आहे. प्रत्यक्षात शिक्षण सुरू झाल्यानंतर त्यातही अनेक अडचणी समोर येणार आहेत. नगरपालिकांच्या शाळांची स्थिती तर यापेक्षाही बिकट आहे. जिल्ह्यातील काही ठरावीक नगरपालिकांच्या शाळा सोडल्यास अनेक ठिकाणी सुविधांचा अभाव आहे. खासगी शाळांत सुविधा असल्या तरी सर्व विद्यार्थ्यांना त्या परवडतील अशी स्थिती नाही. 

हे वाचा— नागपूर ब्रेकिंग : उपराजधानीत आणखी एक मृत्यू, संख्या 15 वर

इंटरनेट व इतर साधनांचा अभाव 

जिल्ह्यातील अर्धेअधिक तालुक्‍यांतील गावे दुर्गम भागात येतात. या ठिकाणी आजही इंटरनेट व इतर साधनांचा अभाव आहे. काही पालकांना ऑनलाइन यंत्रणा हाताळणे शक्‍य नाही. अशास्थितीत ऑनलाइन शिक्षण किती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल, यांची शाश्‍वती नाही. मुलांच्या आरोग्याची काळजी पाहता काही पालकांची याला पसंती असली तरी अनेक पालकांना ते शक्‍य होणार नाही. परिणामी, ऑफलाइन शिक्षण सुरू करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे ऑगस्टनंतर शाळा सुरू कराव्यात, असा एक मतप्रवाह पालकांमध्ये आहे. 

ऑनलाइन शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचत नसले तरी 40 टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत ते पोहोचत आहे. शासनाने गुगल मीटद्वारे मोफत सुविधा उपलब्ध केली आहे. हा निर्णय चांगला आहे. ऑफलाइन शाळेसंदर्भात शिक्षण संस्थाचालकांना अडचणी येण्याची शक्‍यता आहे. निवासी आश्रमशाळा, वसतिगृह या ठिकाणी अडचणी वाढणार आहेत. त्यामुळे सध्याच शाळा सुरू करू नये. 
-वसंत घुईखेडकर, राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र शिक्षण संस्था महामंडळ. 

ऑफलाइन शाळा सुरू करण्याची स्थिती अजिबात नाही. ऑनलाइन शाळेचा विचार केल्यास वीजपुरवठ्यापासून ते इंटरनेटपर्यंतच्या अडचणी आहेत. सोशल डिस्टन्सिंग पाळायचे झाल्यास प्राथमिक शाळेत ते शक्‍य होणार नाही. पालकांची मानसिकता सध्या शाळेत पाठवायची नाही. त्यामुळे शासनाने तीन महिने उशिरा शाळा सुरू करण्यास हरकत नाही. 
-स्वाती येंडे, शिक्षण समिती सदस्य, जिल्हा परिषद 

ग्रामीण भागात सुविधांचा अभाव आहे. आँनलाइन अभ्यासक्रम चांगला पर्याय असला तरी खेड्यात त्याचा किती परिणाम होईल, हे आताच सांगणे कठीण आहे. ऑफलाइन शाळा सुरू केल्यास वर्गखोली, स्वच्छतागृह अशा अनेक अडचणी आहेत. परिणामी, शासनाने ऑगस्टनंतर शाळा सुरू करण्याचा विचार केल्यास अडचण येणार नाही. पालकांचीही तीच मानसिकता आहे. 
-अभिषेक सय्यद, शिक्षक, खासगी शिकवणी वर्ग. 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता आताच शाळा सुरू करू नये. ऑनलाइन शिक्षण सुरक्षित असले तरी ग्रामीण भागात ते फारसे प्रभावी ठरणार, असे वाटत नाही. सध्या ऑनलाइन शिक्षण सुरू ठेवून सप्टेंबरमध्ये त्या वेळची स्थिती पाहून शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा. 
-गजानन चव्हाण, पालक.