नागपूर - संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेसह इतरही योजनांमध्ये 21 हजारांची उत्पन्न मर्याद आहे. ही उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली. 

महात्मा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्नाने गौरविण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत केंद्र सरकारपर्यंत पोहचवणार असल्याचे सांगत ओबीसींना 2020 पर्यंत घरकुल उपलब्ध करून देण्यात येतील. डॉ. आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त उस्मानाबाद येथील तळोदा येथे स्मारक उभारण्यास सरकार तयार होते. परंतु, जिल्हा परिषदेने जागा उपलब्ध करून न दिल्याचे विधानसभेत सामाजिक न्याय विभागासह इतर विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करतान बडोले म्हणाले. 

70 टक्के अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना शिष्यवृत्तीचे वितरण केल्याचे ते म्हणाले. आमदार वारिस पठाण यांनी मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची मागणी केली. बच्चू कडू यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांच्या लाभासाठी असलेली 21 हजारांची उत्पन्न मर्यादा 50 हजार किंवा एक लाखापर्यंत वाढविण्याची सूचना मांडली. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेतून पुन्हा एकदा धनगर, मराठा तसेच मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयावर उजळणी झाली. मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायप्रविष्ठ असल्याने यावर बोलू शकत नसल्याचे आमदार सुनील प्रभू यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देत त्यांनी बगल दिली. 

"टाटा संस्थेचा अहवाल अंतिम टप्यात' 
धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत स्वतंत्र अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या टाटा सामाजिक सेवा संस्थाचा अहवाल  अंतिम टप्यात आला आहे. पाच राज्यांचा अभ्यास केला जात आहे. हा अहवाल सरकारला प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.