अकोला : अकोल्यात कोरोना वेगाने पसरतो आहे. यात बेजबाबदार नागरिक आणि मुजोर आणि अकार्यक्षम प्रशासन जवाबदार आहे. 12 एप्रिल ते आजपर्यंत तीन जिल्हे मिळून 1467 च्या आसपास चाचण्या झाल्या, ज्या खूप कमी आहेत. जॉन हाफकीन इन्स्टिट्यूटच्या निर्देशाप्रमाणे योग्य कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग देखील होत नाहीय. जो भाग सिल केला आहे आणि तिथे घरोघरी तपासण्या सुरू आहेत, त्याच भागातून सर्वाधिक रुग्ण बाहेर येत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाचा दावा पूर्णतः खोटा असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवक्त डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी केला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील पहिली व्हिडीओ कॉल पत्रकार परिषद रविवारी डॉ. पुंडकर यांनी आयोजित केली होती. यात त्यांनी जिल्ह्यातील कोरोना विषाणू संसर्ग टाळण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत प्रशासनाकडून प्रभावी उपाययोजना होत नसल्याचे सांगितले. सुरुवातीला एका क्षेत्रात असलेला कोरोना आज सर्व शहरात पसरला असून, यात वेळीच उपाययोजना न केल्यास ग्रामीण भागात देखील तो जाऊ शकतो. अकोल्यात मनपा, जिल्हा प्रशासन, पोलिस, जिल्हा परिषद यांच्यात समन्वय नाही आणि जिल्ह्यातील केंद्रीय मंत्री आणि इतर लोकप्रतिनिधी गायब आहेत. अकोला जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्व संपुष्टत आले आहे की काय, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.

राजकीय नेतृत्वाचा प्रशासनावर वचक  नाही

राजकीय नेतृत्वाचा प्रशासनावर वचक राहिला नाही. जे वैदकीय पथक म्हणून प्रशासनाने जाहीर केले ते सर्व नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करीत आहेत. सदर पथकाद्वारे तपासण्या न करता फक्त माहिती घेण्यात येत आहे. या पथकात डॉक्टर नाहीत. त्याच प्रमाणे गरीब आणि हातावर पोट असणाऱ्यांची कुठलीही व्यवस्था प्रशासनाने केली नाहीय. असे अनेक लोक अन्नाच्या शोधात बाहेर पडत आहेत. घरी बसले तर उपाशी मरतील आणि बाहेर गेले तर कोरोनाने मरतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने उपाशी लोकांना कुठे अन्न मिळेल याची निश्चित स्थळासह माहिती द्यावी. अकोला जिल्ह्या बाहेर जाणारे आणि अकोल्यात येणाऱ्या नागरीकांसाठी नोडल अधिकारी जिल्हाधिकारी जरी असले तरी समन्वय ठेवण्यासाठी त्यांनी अधिकारी नेमला नाही. त्यामुळे ऑनलाइन पाससाठी जे अर्ज करीत आहेत त्यांचे अर्ज अपलोड होत नसल्याने कामगारांना अडचणी येत असल्याचे डॉ. पुंडकर यांनी सांगितले.

कापूस खरेदी तातडीने सुरू करा
शासनाने तातडीने कापूस खरेदी सुरू करावी. शेतकऱ्यांकडे अद्याप 60 टक्के कापूस घरीच पडलेला आहे. तो लवकर खरेदी केला नाही तर त्यांचे अपरिमित नुकसान होईल आणि कदाचित लॉकडाउननंतर शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता ही डॉ. पुंडकर यांनी वर्तविली. प्रशासनाने लॉकडाउनची कडक अंमलबजावणी करावी आणि टेस्टिंग, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करावे , गरिबांना अन्न पुरवावे, कापूस खरेदी सुरू करावी अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी प्रशासनाला धारेवर धरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.